सीआरझेड ऑनलाइन सुनावणी ३० सप्टेंबरला, मच्छीमारांचा विरोध

आॅनलाइनद्वारे सुनावणीची कायद्यात कुठेही तरतूद नसताना कमीतकमी आक्षेप नोंदविण्यात येतील, असा छुपा डाव रचण्यात आल्याचा आरोप मच्छीमार संघटनांमधून केला जात आहे.

- हितेन नाईकपालघर : जिल्ह्यातील सीआरझेड प्रारूप किनारा व्यवस्थापनासंबंधी जनसुनावणी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ३० सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता आॅनलाईन पद्धतीने जाहीर केल्याने किनारपट्टी भागातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आॅनलाइनद्वारे सुनावणीची कायद्यात कुठेही तरतूद नसताना कमीतकमी आक्षेप नोंदविण्यात येतील, असा छुपा डाव रचण्यात आल्याचा आरोप मच्छीमार संघटनांमधून केला जात आहे. ही जनसुनावणी कोविडच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी ममकृती समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी १८ जानेवारी २०१९ रोजी नवीन सीआरझेड अधिसूचना जाहीर केली. या अधिसूचनेच्या तरतुदीनुसार केंद्र शासन प्राधिकृत संस्थेमार्फत सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे अद्ययावत करणे अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने हे काम राज्य शासनाने नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट, चेन्नई या केंद्र शासन प्राधिकृत संस्थेत दिले होते. या संस्थेने पालघर जिल्ह्याचे प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. त्या अनुषंगाने सीआरझेड अधिसूचना २०१९ नुसार पालघर जिल्ह्याचे मुक्त प्रारूप सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे हे सर्व जनतेच्या सूचना, हरकतीसाठी आमंत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने२२ जानेवारी २०२० रोजी ँ३३स्र२://ेू९ें.ॅङ्म५.्रल्ल/ या संकेत-स्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये सुनावणीबाबत तारखा जाहीर करण्यात आल्या होत्या, परंतु २१ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आलेली सुनावणी कोरोना प्रादुर्भावामुळे स्थगित करण्यात आली होती. ही सुनावणी संचालक व सदस्य सचिव पर्यावरण विभाग एमसीझेडएमए यांच्याकडील २५ आॅगस्ट २०२० रोजीच्या पत्रान्वये ३० सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे घेण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. यामुळे या सुनावणीमध्ये सहभागी होण्याकरिता लिंक २८ सप्टेंबर रोजीच्या वर्तमानपत्रात ६६६.स्रं’ॅँं१.ॅङ्म५.्रल्ल व ६६६.ेस्रूु.ॅङ्म५.्रल्ल या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यातयेणार आहे.ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार प्रदान करण्यात आल्याचे केंद्र व राज्य शासन एके ठिकाणी सांगत असताना ग्रामसभांनी विरोधातील एकमताने घेतलेल्या ठरावाला न जुमानता वाढवण बंदर, जिंदाल जेट्टी आदीसारखे प्रकल्प लादले जात असून बुलेट ट्रेनसाठी पोलीस बळाचा वापर करीत जबरदस्तीने जमीन सर्वेक्षण आणि भरपाईची प्रक्रिया राबवली जात आहे. ३० सप्टेंबर रोजी होणारी जनसुनावणी ही आॅनलाईन घेण्याची कायद्यात कुठेही तरतूद नसून आॅनलाईन पद्धतीमध्ये प्रत्येक घटकाला आपला आक्षेप नोंदविण्यास पुरेसा वेळ मिळणार नसल्याचे पर्यावरण अभ्यासक प्रा. भूषण भोईर यांचे म्हणणे आहे. पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल आणि ग्रामीण भागाचा समावेश असलेला असून या भागात नेहमीच मोबाईल नेटवर्कची मोठी समस्या असते. त्यामुळे जनसुनावणीदरम्यान मोबाईल नेटवर्क निघून गेल्यास अनेक घटकांना मोठ्या प्रमाणात आपले आक्षेप नोंदविण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. तसेच कमी कालावधीत प्रत्येकाला आपला आक्षेप नोंदविण्यास पुरेसा वेळ मिळणार नसल्याची भीती मच्छीमारांमधून व्यक्त केली जात आहे.नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदाज्या नागरिकांना आणि जेष्ठ नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञानाचे ज्ञान नाही, अशांना आपले आक्षेप नोंदविता येणार नाही. तसेच बाहेरील व्यक्ती यात सहभाग घेत याला वेगळे वळण लागण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.वरील सर्व बाबी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणून संविधानाने आम्हाला दिलेल्या नागरी अधिकारांचा भंग करणाºया असल्याने या जनसुनावणीस आमचा तीव्र विरोध असल्याचे ठाणे जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघ, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा समाज संघ आदी मच्छीमार संघटनांनी जाहीर केले आहे.एक तर सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून एका बंद सभागृहात सुनावणी आयोजित करावी किंवा जनजीवन सुरळीत झाल्यानंतरच पुढे सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी ममकृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, महिला जिल्हाध्यक्ष ज्योती मेहेर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.