सिंगेंनी मागितली कोर्टाची माफी

इन्स्पेक्टरने उद्योजकाचे १७ लाख लुबाडले; मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल

- हितेंन नाईकपालघर : सातपाटी सागरी पोलीस स्टेशनच्या तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यानी पालघरचे उद्योजक शिरीष दलाल यांच्या कडून १७ लाख रुपये लाटल्या प्रकरणात पोलीस अधीक्षक मंजुनाथ सिंगे यांच्यावर उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागण्याची पाळी ओढवली. या प्रकरणी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने त्यांना दिले आहेत.माहीम येथे बिडको औद्योगिक, वसाहती मधील मे.युरो स्पाझीओ ह्या कंपनीचे मालक शिरीष दलाल ह्यांनी इंडियन बँकेकडून घेतलेल्या कर्ज प्रकरणी सील केलेल्या आपल्या कंपनीतील काही मशिनरी विकल्याच्या बँकेच्या तक्रारी वरून सातपाटी सागरी पोलीस स्टेशनचे तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हातमोडे ह्यांनी दलाल ह्यांना अटक केली होती. त्यावेळी त्याच्या कडे असलेले डेबिट कार्ड, १६ हजार रोख रक्कम, मोबाईल आदी साहित्य पोलिसांनी जप्त केले होते. आपले कार्ड ब्लॉक करायचे कारण देऊन हातमोडे यांनी दलाल यांच्याकडून कार्डचा पिन नंबर मिळविला. तसेच एका आदिवासी संघटनेच्या सहकाºयांना हाताशी धरून व त्यांना दलाल यांच्याकडे पाठवून त्यांना जामीन लवकर मिळावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी पैशाची मागणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. यासाठी दलाल यांच्याकडून हातमोडे आणि त्यांच्या ७ साथीदारांनी साडेतीन लाख रु पये आणि डेबिट कार्ड व बँक खात्यातून १६ लाख रु पये काढून सोन्या-चांदीचे दागिने खरेदी करून लूट केल्याची तक्रार दलाल ह्यांनी तत्कालीन पोलीस अधिक्षीका शारदा राऊत ह्यांच्या कडे केली होती.उद्योगपती दलाल ह्यांची जामिनावर सुटका झाल्या नंतर त्यांनी हातमोडे आणि त्यांच्या अन्य तीन सहकाºयांविरोधात सातपाटी पोलिसात गुन्हा दाखल केला होता. त्यात सत्र न्यायालयाने चौघांनाही अटकपूर्व जामीन नाकारल्याने त्यांनी पुन्हा त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता दलाल ह्यांनी त्यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.अटकपूर्व जामिनाचे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने तपासी अधिकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी निमीत गोयल यांना ह्या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्रा द्वारे आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी गोयल ह्यांनी संबंधित आरोपी हे पोलिसांना तपासात सहकार्य करीत असल्याने त्यांना पोलीस कस्टडीची गरज नसल्याचे न्यायालयाला कळविले होते. सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. गडकरी यांच्या समोर हे प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्यानंतर व उपलब्ध कागदपत्रांची पाहणी केल्यावर प्रथम दर्शनी हे प्रकरण अत्यंत गंभीर दिसत असल्याचे सांगून तक्र ारदारांनी अर्जदारा विरु द्ध केलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे मत नोंदविले. तपास अधिकाºयाने कस्टडीची आवश्यकता नसल्याबद्दल जे निवेदन सादर केले त्या संबंधात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे सांगून ह्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी कागदपत्रे साक्षांकित करावीत असे स्पष्ट केले. न्यायालयात उपस्थित राहून अधिकारी गोयल ह्यांनी पोलीस अधीक्षक सिंगे ह्यांच्या ऐवजी वसईचे अप्पर पोलीस अधीक्षक राजरोशन तिलक ह्यांनी साक्षांकित केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तक्रारदाराने ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने हा न्यायालयाच्या बेअदबीचा प्रकार असल्याचे सांगून स्वत: पोलीस अधिक्षकांनाच हजर राहण्याचे आदेश दिले.