कंत्राटदार कंपन्यांनी मुद्रांककर बुडवला

भिवंडीतील प्रकार : नोंदणी महानिरीक्षकांचे कारवाईचे आदेश

भिवंडी : तालुक्यातील कशेळी-अंजूरफाटा या महामार्गावरील टोल वसूल करणाऱ्या के.टी. कन्स्ट्रक्शन तथा जे.व्ही. संगम इंडिया यांनी टोलनाका चालविण्यास घेताना सरकारचे लाखो रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे या घटनेची चौकशी करून संबंधित कंत्राटदाराविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, असे आदेश मुख्य नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी कोकण विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक यांना दिले आहेत.

या निर्णयामुळे कंत्राटदारांना पाठीशी घालणाºया अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारने मौजे कशेळी येथे टोलनाका सुरू झाला आहे. हा टोलनाका चालविणाºया कंपनीने मे. के.टी. कन्स्ट्रक्शनअंतर्गत जे.व्ही. संगम इंडिया यांनी टोलनाका चालविण्याचे कंत्राट घेताना सरकारच्या अटी व शर्थीस अधीन राहून फक्त ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क असलेल्या स्टॅम्पपेपरवर करारपत्र केले आहे. झालेल्या करारानुसार सरकारला सुमारे ६६ लाखांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. ही बाब महसूल बुडवणारी असल्याने याविरोधात राष्ट्रीय मानव हक्क मंचचे अध्यक्ष शरद धुमाळ यांनी केंद्रीय माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागवली असता हे सर्व उघड झाले.
कशेळी येथील टोलनाक्यावरून मोठ्या संख्येने मालवाहतूक करणारी वाहने भिवंडी शहरात येजा करतात. या वाहनांकडून दररोज लाखो रु पयांचा टोल मे. के.टी. कन्स्ट्रक्शन, जे.व्ही. संगम इंडिया कंपनी वसूल करते. १७ नोव्हेंबर २०११ रोजी टोलवसुलीचे मंजूर केलेले कंत्राट १८ जून २०३१ पर्यंत या २१ वर्षांच्या कालावधीसाठी कशेळी येथे टोलनाका चालवण्याचे काम कंत्राटदाराला देण्यात आले.
या कालावधीत कोट्यवधींची उलाढाल होणार असताना दोन्ही टोल कंत्राटदार कंपन्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांशी संगनमत करून लाखो रु पयांचा महसूल बुडवला. त्यामुळे धुमाळ यांनी तक्रार केली होती.

शुल्क वसूल करण्याचे आदेश
निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन त्यांनी पुणे येथील मुख्य नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रण यांना चौकशीचे आदेश देऊन के.टी. कन्स्ट्रक्शन, जे.व्ही. संगम इंडिया व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अभियंत्यांची चौकशी करून बुडीत मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याबाबत राज्याचे सहनोंदणी महानिरीक्षक एस.एस. देशमुख यांनी कोकण विभागाचे उपमहानिरीक्षक व उपमुद्रांक नियंत्रक यांना आदेश दिले आहेत.