हितेन नाईकपालघर : जिल्हा मुख्यालय व नवनगर उभारणीसाठी सुमारे ११०० एकर जमीन सिडकोला दिल्यानंतर पुन्हा जिल्हा मुख्यालय अंतर्गत बांधकामाच्या खर्चात फर्निचर (अंतर्गत सजावटीचा) कामाच्या खर्चाचा समावेश नव्हता, ह्या सिडको कडून करण्यात आलेल्या दाव्यात तथ्य नसतांना मुख्यमंत्र्यांनी केळवे येथील विविध सर्व्हे नंबर मधील १०२.३२ हे. आर जमीन मुक्तहस्ते सिडकोला देऊन टाकली आहे. मात्र जिल्ह्यातील ढासळत चाललेल्या आरोग्य यंत्रणेला सावरण्यासाठी जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी १५ एकर जमीनीच्या मागणीबाबत मात्र मुख्यमंत्री स्वारस्य दाखवीत नसल्याने जिल्हावासीयमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हा मुख्यालय व नवनगर उभारणीसाठी सुमारे १५०९ कोटी एवढ्या किमतीची (बाजार मूल्याप्रमाणे) ४४०.५७.९० हेक्टर (सुमारे ११०० एकर) जमीन सिडकोला दिल्यानंतर शासनाने पुन्हा अंतर्गत सजावट व फर्निचरसाठी आणखीन १०१ हेक्टर म्हणजे (सुमारे दोनशे बावीस) एकर जमीन आम्हाला द्यावी अशी मागणी सिडकोकडून करण्यात आली होती. त्या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या मागणीला अनुकूलता दाखवली होती. अखेर दि. ३१ आॅगस्ट २० महिन्यात २०१९ रोजी च्या परिपत्रकाच्या आदेशाने केळवे येथील मिल्क कमिशन मुंबई, डेअरी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, ह्यांच्या नावावर असलेल्या सर्व्हे न.९, ४६२, ४६६, ४६७, ५२०, ६५०, ६७२, ८७१, १३३९, १३४५ अशा विविध सर्व्हे नंबर मधील १०२.३२.० हेक्टर आर इतकी जमीन देण्याचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. जिल्हा मुख्यालय अंतर्गत बांधकामाच्या खर्चात अंतर्गत सजावटीच्या कामाच्या खर्चाचा समावेश नव्हता असा दावा करून व यासाठी १४० कोटी इतका खर्च लागणार असल्याचे सांगून या खर्चाच्या मोबदल्यात सिडकोला नव्याने ही जमीन दिली जात आहे. सिडकोला देण्यात असलेली ही जमीन केळवा येथील असून पालघर, बोईसर रस्त्यालगतच्या कोळगाव, नंडोरे, मोरेकुरण, दापोली, टेम्भोडे, शिरगाव, येथील जमिनी बरोबरीने पालघर नगरपरिषद हद्दीतील सर्व सरकारी जमिनी, सिडकोला यापूर्वीच देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हा मुख्यालय उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर यासाठी सिडको सह रस्ते विकास महामंडळ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपले प्रस्ताव दिले होते यातील सिडकोचा प्रस्ताव सर्वात खर्चिक असतांना त्यांना बांधकाम प्रकल्पाच्या इमारती उभारण्याचा अनुभव असल्याचे कारण देऊन सर्व कामे आपल्या अखत्यारीत असलेल्या सिडको ला देऊन मुख्यमंत्री मोकळे झाले होते. मुख्यालयाच्या कामाचे ठेके दिलेल्या ठेकेदारांनी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचे सर्व इमारती गळक्या असल्याचे वास्तव लोकमत ने समोर आणल्या नंतर मुख्यमंत्र्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे दिसून आले आहे.
सिडकोचा आठशे कोटी चा प्रस्ताव स्वीकारून हे काम सिडकोने देण्यात आले असताना मात्र या कामात अंतर्गत सजावटीच्या खर्चाचा समावेश नव्हता असा दावा सिडको ने केला होता. यासाठी १४० कोटी इतका खर्च दर्शवून यापोटी १०१ हेक्टर जमिनीची मागणी करण्यात आली होती. सरकारने ही जमीन देण्यास संमती दर्शविली होती.त्याप्रमाणे सरकारकडून सिडकोला उदार हस्ते १०२ हे आर जमिनीचे सढळ हस्ते दान दिले जात असताना जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी लागणारी २५ एकर जमिनी पैकी फक्त १० एकर जमीन देण्यात आली असून अन्य १५ एकर जमीन मिळण्यासाठी जिल्हा आरोग्य यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी ना सरकार दरबारी हेलपाटे घालावे लागत आहेत. आरोग्य विभागाकडे यासाठी निधी उपलब्ध असून खासदार गावित यांनीही या जमिनीसाठी आग्रह धरला.मात्र त्याला प्रतिसाद नाही.
असा आहे व्यवहारशासनाने आणखीन १०२.३२० हेक्टर म्हणजे सुमारे दोनशे बावीस एकर जमीन सिडकोला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रथम १५०९ कोटीची जमीन दिल्या नंतर आता केळवे येथील देण्यात येणाºया जमिनीचे मुल्य (आजच्या बाजारभावा प्रमाणे) ३३७ कोटी रुपये इतके आहे.
नवनगर मधील इमारती मध्ये फर्निचर साठी शासनाने स्वत:चा,जिल्हा नियोजन चा निधी वापरावा किंवा सद्यस्थितीत कोट्यवधींचा खर्च करून जे फर्निचर बसवले आहे,त्याचा वापर करून केळवे येथील जमीन जिल्ह्याच्या अन्य विकास कामासाठी राखीव ठेवावी.
मुख्यमंत्र्यांनी नवनगर उभारणीच्या नावाखाली एकूण १ हजार ८४६ कोटी रुपयांच्या जमिनी सिडकोला सढळ हस्ते वाटून टाकल्या आहेत. आणि आमच्या आरोग्यासाठी जिल्हा रु ग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी मात्र जमीन द्या म्हणून आम्हा जिल्हावासीयांना त्यांच्या कडे भिका मागाव्या लागत आहेत. - टी.एम. नाईक, निवृत्त प्राचार्य