रवींद्र साळवे मोखाडा : तालुक्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला वाघ प्रकल्प २० वर्षांनंतरही अपूर्णच असून अद्यापपर्यंत हा प्रकल्प व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वाघ प्रकल्पाच्या धरणाला प्रचंड गळती लागली असल्याने दररोज लाखो लिटर पाण्याची नासाडी होत असून चिपळूणमधील तिवरे धरण फुटल्याच्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
५१० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणून मोखाडा शहरासह लगतच्या गावपाड्यांना शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वाघ नदीवर सन १९९६ मध्ये या प्रकल्पाचे कामकाज हाती घेण्यात आले. १४ आॅक्टोबर १९८५ रोजी पाटबंधारे विभागाकडून ४ कोटी २५ लाख खर्चाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. ९ वर्षानंतर पुन्हा ६ सप्टेंबर १९९४ रोजी ठेकेदाराच्या मूळ मागणीनुसार ९ कोटी ९६ लाख रुपये खर्चाच्या तरतुदीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यानंतर ३ नोव्हेंबर २००१ रोजी प्रथम सुधारित मान्यतेनुसार २८ कोटी २ लाख रुपये खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी दिली गेली. यानंतर द्वितीय प्रस्तावित मान्यतेनुसार ७९ कोटी ९० लाखांची तरतूद करून खर्चाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी तब्बल ७४ कोटी ८२ लाख इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे.या धरणाचे बुडीत क्षेत्र १३५ हेक्टर १७ आर ०८ गुंठे असून १०.३० दश लक्ष घनमीटर पाणीसाठा होत आहे. या धरणाचे कामकाज गेल्या १५ वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाले आहे. यानंतरही २० वर्षांचा कालावधी उलटला असतानाही अद्यापही या धरणाच्या कालव्याचे काम पूर्ण झालेले नाही.वाघ प्रकल्पाचे कामकाज पूर्ण झाले आहे. आता नवीन कोणतेच काम केले जाणार नाही. आमच्या विभागाकडून फक्त नवीन काम केले जाते, दुरुस्ती केली जात नाही. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन कालव्यात गेली आहे त्यांची भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांना लवकरच मोबदला मिळेल. -एस. पी. मोरे, उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे विभाग, वाडावाघ प्रकल्प हा शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी नव्हताच. या प्रकल्पाचा काहीच फायदा येथील जनतेला झालेला नाही. वाघ धरणाला व कालव्याला देखील प्रचंड गळती लागली आहे. अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताने करोडोचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. यामुळे आम्ही फौजदारी कारवाई करणार आहोत. -सारिका निकम, सभापती, मोखाडा पंचायत समिती