वसतिगृहापासून ६६६ बालके वंचित, पालघर जिल्ह्यातील भीषण वास्तव

ठाणे येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त कार्यालयाच्या उदासीन व भोंगळ काराभारामुळे डहाणू एकात्मिक

डहाणू : ठाणे येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त कार्यालयाच्या उदासीन व भोंगळ काराभारामुळे डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग प्रकल्पांतर्गत येणा-या डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई तालुक्यातील एकूण ६६६ आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थीनी शासकीय निवासी वसतीगृह प्रवेशापासून वंचित राहिले आहे. त्यामुळे ते शालाबाह्य विद्यार्थी होण्याची दाट शक्यता आहे. याबाबत येथील आदिवासी पालकांत संताप व्यक्त केला जात आहे.हे विद्यार्थी दिवाळीनंतर शिक्षण अर्धवट सोडून आई वडीलांसोबत रोजगारासाठी स्थलांतरीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान विद्यमान वसतीगृहात अद्याप २५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येईल अशी शिफारस डहाणू प्रकल्प कार्यालयाने अप्पर आयुक्त ठाणे यांना करूनही गेल्या दोन महिन्यापासून त्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळत नसल्याने दुर्गम भागांत राहून शहरी भागांत येवून उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाºया आदिवासी विद्यार्थ्यांवर दररोज चाळीस ते पन्नास कि.मी.चा प्रवास करून शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे.डहाणू तालुक्यात एका बाजूला इयत्ता आठवीतून पास झालेल्या एक हजार विद्यार्थ्यांना नववीत प्रवेश मिळत नसल्याने हजारो विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांना प्रवेशासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली होती. यावेळी लोकमतने या बाबतीत आवाज उठविल्याने खडबडून जागे झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने धावपळ केल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी मार्ग सुकर झाला असतांनाच गेल्या पंधरा ते वीस वर्षात पालघर जिल्हयातील डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई तालुक्यातील आदिवासी मुले, मुलींसाठी असलेल्या शासकीय निवासी वसतीगृहाची एकही नवीन इमारत न झाल्याने शिवाय विद्यमान वसतीगृहाची क्षमता व संख्या न वाढविल्याने यावर्षी एकूण ६६६ अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृह प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. परिणामी हे विद्यार्थी दिपावलीनंतर बालमजूर होण्याची शक्यता आहे.डहाणू प्रकल्पांतर्गत येणाºया डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई तालुक्यात दरवर्षी पास होणाºया आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने जिल्हा भरातील शाळा, महाविद्यालय, निवासी वसतीगृह, तसेच शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची क्षमता कमी पडू लागल्याने गोर, गरीब, निरक्षर आदिवासी पालकांना आपल्या मुला मुलींच्या भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे. शाळा, महाविद्यालये सुरू होऊन चार, साडेचार महिने झाले तरी अद्याप त्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळालेला नाही. नसल्याने दुर्गम भागांतून शिक्षणासाठी शहरी भागांत येण्या जाण्यासाठी रोजच्या रोज पन्नास, साठ रूपये आणायचे कुठून असा प्रश्न पडला असून ते हताश झाले आहेत.