हितेन नाईकपालघर : जिल्ह्याच्या निर्मितीपासून जिल्ह्यातून सुमारे ६०० कोटींचा निधी वापराविना परत गेला असून, आजपर्यंत कोट्यवधींचा निधी खर्च करूनही जिल्ह्यातील आरोग्य, पाणी, रस्ते आदी मूलभूत सुविधांपासून जिल्हावासीय वंचित राहात आहेत. इथली जनता, शेती आजही पाण्यापासून वंचित असून, कुपोषणाचा डाग पुसून काढण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचे नियोजन करण्याचे काम ज्या कार्यालयातून चालते, ते कार्यालयच टक्केवारीच्या गणितात अडकून पडल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे यांनी केली आहे.
पालघर जिल्हा शासनाच्या नकाशावर आला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र आजही विकासापासून कोसो दूर आहे. मुंबईची तहान भागवण्याची क्षमता जिल्ह्यात असताना, ग्रामीण भागातील गरीब जनता आजही पाण्यापासून वंचित राहत आहे. डोक्यावर हंडा घेऊन पिण्याच्या पाण्यासाठी दगडधोंड्यांची वाट तुडवीत जाण्याचे दुर्भाग्य आजही त्यांच्या नशिबी आहे. जिल्ह्यातील धामणी सूर्या धरण, अप्पर वैतरणा, गारगाई, देहर्जे, लेंडी, खडखड या साऱ्या जल प्रकल्पांचा लाभ जिल्ह्यातील सामान्य शेतकरी आदिवासी शेतकऱ्यांना होताना दिसून येत नाही.
सर्वाधिक प्रकल्पग्रस्त पालघर जिल्ह्यात असतानाही इथल्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत. रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट असून, मनोर-वाडा-भिवंडी रस्त्याची स्थिती बिकट आहे. नियोजन समितीने या रस्त्यावरून एकदा तरी प्रवास करून बघावा, असे आव्हान सांबरे यांनी दिले आहे. जिल्ह्यात एकही जिल्हा रुग्णालय नसून, वैद्यकीय महाविद्यालय नाही. कुपोषणाचा कित्येक वर्षांपासूनचा जिल्ह्यावरचा शाप पुसून काढण्यात इथल्या लोकप्रतिनिधींना आजही जमलेले नाही. त्यामुळे स्थलांतराच्या टक्केवारीच्या आकडा वाढतच चालल्याचे सांबरे यांचे म्हणणे आहे.
रुग्णांना जावे लागते गुजरात राज्यातआरोग्यसेवेला लाचखोरीचे, अधिक पैसे कमविण्याचे ग्रहण लागले असून, इथल्या रुग्णांना उपचारासाठी गुजरात राज्यात जावे लागते. दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी दिव्यांगांना चिरीमिरीशिवाय प्रमाणपत्र मिळत नाही. जिल्ह्याच्या नियोजनबद्ध विकासाच्या आराखड्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक असते. परंतु जिल्हा नियोजन विभागाच्या कार्यालयातून टक्केवारीशिवाय कामेच होत नसल्याचे सांबरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.