शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपाला कधी मिळणार नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष?; अचानक घडलेल्या घडामोडींमुळे झाला विलंब, काय आहे कारण?
2
भारतावरील 'टॅरिफ'वरून' ट्रम्प यांच्यावर टीका केली, माजी अमेरिकन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराच्या घरावर एफबीआयचा छापा
3
टिकटॉक भारतात परत सुरू होणार? नवीन अपडेट आली, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा
4
Video: इलेक्टिक कारच्या ऑटोमेटिक फिचरनं घेतला मालकाचा जीव?; अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ व्हायरल
5
ऑनलाइन फॅन्टसी गेमिंगवर अखेर बंदी; नवीन विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंची मोहोर
6
अबब! ३५ लाख जप्त, २० लाखांची रोकड जाळली; सरकारी इंजिनिअरचा 'काळा' प्रताप उघड, नेमकं काय घडलं?
7
सोलापूर: माहेराहून पैसे आण, चाबकाने मारले फटके; काजलने आयुष्य संपवले, वैष्णवी हगवणे घटनेची पुनरावृत्ती?
8
'ऑपरेशन सिंदूर'मधील शहीद जवान रामच्या घरी जन्मली 'लक्ष्मी'; ३ महिन्यांनी कुटुंबात पसरला आनंद
9
'पाकिस्तान अजूनही डंपर, असीम मुनीरनेही कबूल केले', राजनाथ सिंह यांनी मर्सिडीजच्या विधानाची खिल्ली उडवली
10
"मुख्यमंत्र्यांनी मला फोन केला होता, मात्र मी त्यांना..."; फडणवीसांसोबत शरद पवारांचा काय झाला संवाद?
11
Video: सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागला अन् नाशिकमधला राडा समोर आला; कुत्र्याने बिबट्यावरच केला हल्ला
12
लवकरच ममता बॅनर्जींचे सरकार जाणार अन्..; कोलकात्यातून PM मोदींचा हल्लाबोल
13
पुणे हादरले! 'तुला किंमत चुकवावी लागेल', मानलेल्या बहिणीच्या प्रियकरानेच केली इंजिनिअर सौरभची हत्या
14
बीडमध्ये खळबळ! सरकारी वकिलाने कोर्टातच संपवले आयुष्य, न्यायाधीशासह दोघांवर गुन्हा; प्रकरण काय?
15
चीनची मोठी तयारी! या देशाविरोधात लढणार,समुद्रात १४ लढाऊ जहाजे उतरवले; लष्कर हाय अलर्टवर
16
६० कोटींचा सायबर फ्रॉड, ९४३ बँक खात्यांचा वापर; मुंबई पोलिसांनी १२ आरोपींना घेतले ताब्यात
17
संपूर्ण देशाची फेव्हरिट बनली ही ₹9 लाखाहून कमी किंमतीची SUV; नेक्सन, पंच, फ्रोंक्सला टाकलं मागे; विक्री घटूनही ठरली नं. 1
18
विवाह नोंदणी कार्यालयात हायव्होल्टेज ड्रामा; मेहुणीसोबत दाजी करणार होता लग्न, तितक्यात...
19
या मल्टीबॅगर स्टॉकला मिळालं 499.95 कोटींचं काम, रेल्वे सेक्टरशी संबंधित आहे नवी वर्क ऑर्डर; जाणून घ्या सविस्तर
20
जोधपूरला जाणारे एअर इंडियाचे विमान अचानक परतले, मुंबई विमानतळावर गोंधळ! नेमकं झालं काय?

वसईतून १५०० मजूर कोलकाताकडे रवाना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 31, 2020 05:24 IST

श्रमिक ट्रेनची व्यवस्था । सर्व मजूर पश्चिम बंगाल परिसरातील

लोकमत न्यूज नेटवर्कवसई : कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे वसई तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागाच्या कानाकोपऱ्यात मागील अडीच महिन्यांपासून अडकून पडलेल्या आणखी १५०० परप्रांतीय मजुरांची शनिवारी त्यांच्या गावाकडे रवानगी करण्यात आली. हे सर्व मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय पश्चिम बंगालमधील असून कोलकातामध्ये त्यांना सोडले जाणार आहे.याआधी २६ मे रोजी वसई रोड रेल्वे स्टेशनवरून सात श्रमिक ट्रेन उत्तर प्रदेश राज्यासाठी रवाना झाल्या होत्या. त्यानंतरचे तीन दिवस ट्रेन उपलब्ध झालेली नव्हती. परंतु शनिवारी दुपारी दोन वाजता पश्चिम बंगालसाठी एक श्रमिक ट्रेन उपलब्ध करून देण्यात आली. मुजरांच्या नोंदणीसह सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊन संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास वसई रोड स्थानकातून ही ट्रेन कामगार व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना घेऊन पश्चिम बंगालच्या दिशेने रवाना झाली. या ट्रेनमधून १५०० प्रवासी रवाना करण्यात आल्याची माहिती वसई प्रांताधिकारी स्वप्निल तांगडे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मजुरांच्या हाताला काम नसल्यामुळे वसई तालुक्यातील मजुरांंचे लोंढे गावी जाण्यासाठी स्टेशन परिसरात गर्दी करीत आहेत. या मुजरांना त्यांच्या गावी पोहचविण्यासाठी प्रशासनाकडून रेल्वे गाड्या तसेच बसेसची व्यवस्था केली जात आहे. गावी जाण्यासाठी तहसीलदारांकडे नोंदणी केलेल्या आणि संबंधित राज्यांकडून एनओसी प्राप्तझाल्यानंतर संबंधित मजुरांसाठी श्रमिक रेल्वे गाडीची व्यवस्था केली जाते.प्रशासनाची डोकेदुखी वाढतीचवसई परिसरात अडकून पडलेले हे सर्व पररप्रांतीय मजूर, कामगार मागील महिन्यापासून हजारोंच्या संख्येने वसईत सनसिटी मैदानात जमून गर्दी करीत आहेत. मात्र ज्याची महसूल विभागाकडे नोंदणी व संदेश येतो, अशांनाच मैदानातून पालिकेच्या बसेसमार्फत नवघर डेपोत आणून तिथे त्यांची आरोग्य तपासणी केली जाते. त्यांना मास्क, सॅनिटाईज, जेवण, नाष्टा, सोबत खाण्याचे साहित्य आदी देत ट्रेनमध्ये बसविण्यात येते. हे सर्व नियोजन जिल्हा व वसई महसूल विभाग, पोलीस, महापालिका, आरोग्य पथक तसेच सामाजिक संघटनांद्वारे पार पाडले जात आहे. रीतसर नोंदणी व संदेशप्राप्त मजूरच या गाडीतून प्रवास करू शकतात हे खरे असले तरीही गावी जाणाऱ्यांची गर्दी कमी होत नसल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी मात्र वाढते आहे.