जव्हार : जव्हार तालुक्यात ११२२ हुन अधिक तर जिल्ह्यात ५१६२ आदिवासी बालके तीव्र कुपोषीत आहेत. या बालकांसाठीचा असलेला विशेष कार्यक्रम (ग्राम बाल विकास केंद्र) (वीसीडीसी) मोदी सरकारने अचानक बंद केला. या कार्यक्रमानुसार तीव्र व अतितीव्र कुपोषीत बालकांना महीना प्रतिबालक १००० रू. च्या पूरक आहाराची तरतुद होती. ही तरतुद देखील केवळ २०० उष्मांक निर्माण करू शकेल एवढीच होती. बालकाला सामान्यपणे १००० उष्मांकांची आवश्यकता असते असे तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी सांगितले. या उष्मांकासाठी किमान २० रू. चा आहार द्यावा लागतो, असे असतानाही अपुरी तरतूद देखील सरकारने बंद केल्याबद्दल श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडीत यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. (वार्ताहर)तीव्र व अतितीव्रच्या ११२२ बालकांसाठी (ग्राम बाल विकास केंद्र) (वीसीडीसी) च्या धर्तीवर जर आहार सुरू झाला नाही तर सोमवारपासून जव्हार येथील सर्व शासकीय कार्यालयात कोणासही काम करू दिले जाणार नाही, असा इशारा श्रमजीवी संघटनेचे सहसरचिटणीस विजय जाधव यांनी दिला. श्रमजीवी संघटना व विधायक संसदतर्फे प्रायोगिक स्तरावर ७ अंगणवाड्यातील सर्व मुलांना पूर्ण आहार देण्याचा कार्यक्रम राबविला जातो.
जव्हार येथे ११२२ तर जिल्ह्यात ५१६२ कुपोषितांची मृत्यूशी झुंज
By admin | Updated: November 4, 2015 22:57 IST