लोकमत न्यूज नेटवर्कदेऊरवाडा/आर्वी : शासनाने विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अशा शाळांना शासनाकडून फी परतावा न मिळाल्याने शाळांनी आता प्रवेश देणे बंद केल्याचे चित्र आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत आरटीईअंतर्गत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून शासनाकडून आरटीई अंतर्गत थकीत फी परतावा शाळांना मिळाला नाही. त्यामुळे संस्थाचालकांत रोष आहे.
१३५ खासगी शाळेत २५ टक्के मोफत प्रवेश
- अंदाजे १३५ खासगी शाळेत आरटीई कायद्यानुसार मोफत प्रवेश २५ टक्के दिला जात आहे. एक ते आठच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. अंदाजे दहा हजार विद्यार्थी या कायद्यानुसार शिक्षण घेत आहेत.
₹ २०,००,००,००० चा थकीत निधी कधी मिळणार
- शाळांना २०१७-१८ पासून २५ टक्के विद्यार्थी प्रवेशाचा फी परतावा अद्यापही शासनाने केला नाही. त्यामुळे शाळा अडचणीत आल्या आहेत. २० ते २५ कोटींची रक्कम थकीत आहे.
दोन वर्षापासून अनेकदा झाली आंदोलनnज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्यात आला. त्या शाळांना शासनाकडून रक्कम मिळाली नाही. ती मिळविण्यासाठी अनेकदा संस्थाचालकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्विकारला परंतू अजूनही रक्कम मिळालेली नाही.
किती तोटा सहन करायचा?
२०१७ ते २०२१ पासून शाळांना आरटीई प्रवेशाची रक्कम दिलेली नाही. शासन फक्त ट्यूशन फी देते. मात्र तीही चार वर्षांपासून मिळाली नाही. आणखी किती तोटा सहन करावा, समजायला मार्ग नाही.-नितीन वडणारे, संस्था सचिव.
अद्याप शासनाने ट्यूशन फीचे पैसे शाळांना दिले नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली. शासनाच्या आदेशान्वये आम्ही २५ टक्के मोफत प्रवेश विद्यार्थ्यांना दिले. आताही प्रवेश रजिस्टर केले असून पालक ऑनलाईन फॉर्म भरत आहेत. हे चौथे शैक्षणिक वर्ष लागले असूनही पैसे दिले नाहीत. -प्रशांत कांडलकर, संस्थाध्यक्ष.
शाळा फक्त श्रीमंतांसाठीच असतात का?
आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या मोफत प्रवेशाचे अनुदान चार वर्षांपासून थकीत आहे. शाळांना फी परताव्याचे अनुदान वेळेत न दिल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा देणे जिकिरीचे होऊन शिक्षण संस्था बंद पडतील. - अशोकराव कावरे, पालक.
श्रीमंतांची मुले या शाळेत शिकतात. ते फी भरून मोकळे होतात. पण गरिबांनी ती कुठून भरावी. २५ टक्क्यांतील विद्यार्थी म्हणून मुलीला प्रवेश मिळाला आहे. पण, पैसे शासनाने शाळांना दिले नाही. यात विद्यार्थी व पालक दोषी कसे? - प्रवीण शेगोकार, पालक.