वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याकडून वनहक्क कायद्याची पायमल्ली

अनुसूचित जमातीमधील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील सागवानी किंवा इतर झाडे, कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ठेकेदाराला विकताही येत नाही.

आदिवासींवर अन्याय : कारवाईची मागणीआर्वी : अनुसूचित जमातीमधील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील सागवानी किंवा इतर झाडे, कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ठेकेदाराला विकताही येत नाही. तो झाडे तोडून विकण्याबाबत त्याला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे आवश्यक त्या कागदपत्रासह अर्ज करावा लागतो. पण अर्ज करूनही त्याकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्याचा प्रकार आर्वी वनपरिक्षेत्र कार्यालयात आढळून आला. ही प्रकारणे तात्काळ निकाली काढण्याची मागणी जनसंघर्ष सेवा मंचद्वारे करण्यात आली. आर्वी येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दिगांबर भुयार यांना १ मार्च २०१४ रोजी राजा बकाराम धुर्वे रा. गवानखेडी ता. आर्वी जि. वर्धा यांनी त्यांच्या शेतातील सागवानी झाडे तोडण्याचा अर्जा केला. असाच अर्ज आनंदा बारकु कुरझडकर रा. गौरखेडा ता. आर्वी, यांनीही १३ जानेवारी २००८ रोजी दिला होता. अद्याप त्यांच्या शेतातील झाडांची तोड केलेली नाही. हे दोन्ही शेतकरी अनुसूचित जमातीतील आहेत. अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्याने झाडे तोडण्याचा अर्ज दिल्यानंतर त्याला लाकूड विक्रीच्या रकमेचा अंदाज घेवून अ‍ॅडव्हांन्स स्वरूपात नियमाप्रमाणे रक्कम द्यावी लागते. परंतु भुयार यांनी ही रक्कमही दोन्ही शेतकऱ्यांना अद्याप यांना दिलेली नाही. या कार्यालयात सीमांकनापासून ते झाडे तोडण्यापर्यंतच नव्हे तर त्याची शासकीय वन डेपोवर विक्री करून देण्यापर्यंतची सर्व कामे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांला ९० दिवसांच्या आत पार पाडून विक्रीनंतर आलेल्या रकमेचा धनादेश अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्याला द्यावा लागतो. परंतु भुयार यांनी याप्रकारचा कुठलाही धनादेश सदर शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. त्यामुळे भुयार यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी जन संघर्ष सेवा मंचचे संस्थापक प्रा. किशोर देशपांडे आणि संयोजक दिलीप ठाकरे यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नवी दिल्ली, केंद्रीय सतर्कता आयोग नवी दिल्ली व महा. राज्य अनुसूचित जाती व अनु. जमाती आयोग मुंबई यांच्यासह वन खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. एकव्ढेच नव्हे तर सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ करून भुयार यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे.(शहर प्रतिनिधी)