वर्धा : स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या आंदोलनाकरिता आरपारची लढाई सुरू झाली असून मिशन २०२३ संपेपर्यंत 'अभी नही तो कभी नहीं' या ईर्ष्येने आता हा लढा उभारला जाणार, असल्याची माहिती विदर्भ आंदोलन समितीचे अध्यक्ष अॅड. वामनराव चटप यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
विदर्भवाद्यांनी घटनेतील कलम ३ प्रमाणे विदर्भ राज्य निर्मितीची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची व संसदेची असल्यामुळे केंद्र सरकारबरोबरच विदर्भातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या १० ही खासदारांनी विदर्भ राज्य निर्मितीबाबत त्यांची व त्यांच्या पक्षाची काय भूमिका आहे, हे जाहीरपणे स्पष्ट करावे. याकरीता विदर्भातील १० ही खासदारांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील विदर्भवादी राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या पुराव्यासह पोस्टाद्वारे व इ-मेलद्वारे १० नोव्हेंबरपर्यंत पत्रव्यवहार करण्याचे आंदोलन करणार आहे.
विदर्भातील ११ जिल्ह्यांतील १० खासदारांना जाहीरपणे ते त्यांच्या खासदारकीच्या कालावधीत सत्ताधारी पक्षाचे भाजपाचे खासदार असूनही व त्यांच्या पक्षाने व त्यांच्या नेत्याने विदर्भातील जनतेला २०१४ साली सत्तेत आल्यास विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचे आश्वासन देऊनही या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. २०१४ व २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सत्तेत येऊनही विदर्भाचे राज्य मिळवून देण्यास सरकार म्हणून व लोकप्रतिनिधी म्हणून अपयशी ठरले. याच विरोधात त्यांच्या कार्यालयावर जाऊन त्यांचा राजीनामा मागणार आहे.
तसेच नागपूरचे खासदार असलेले नितीन गडकरी हे भाजपाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिले असून केंद्रात मंत्री आहेत. व राज्य निर्मितीचा अधिकार केंद्र सरकार व संसदेचाच असल्यामुळे केंद्र सरकारला भाग पाडावे याकरिता विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी हल्लाबोल आंदोलन करणार असल्याची माहिती विदर्भ आंदोलन समितीचे अध्यक्ष ॲड. वामन चपट यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत यांनी दिली.