वाळूघाट लिलावाचा विषय पर्यावरण विभागाकडे ‘पेंडिंग’

प्राप्त माहितीनुसार, पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये म्हणून वाळूघाट लिलावाबाबत काही मार्गदर्शक सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ३ सप्टेंबर २०१९ चा शासन निर्मण निर्गमित करण्यात आला आहे. याच शासन निर्णयाच्या नियमावलीनूसार तालुकास्तरावरील तांत्रिक समितीद्वारे वाळूघाटांचे सर्वेक्षण करून एकूण ३७ वाळूघाटांचा लिलाव करण्याच्या हेतूला केंद्रस्थानी ठेऊन जिल्हा समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

ठळक मुद्देशासनाचा बुडतोय महसूल : अडीच महिने लोटले तरी कार्यवाही शुन्यच

महेश सायखेडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : वाळूघाट लिलावासाठी यंदाच्या वर्षीपासून नवीन धोरण अवलंबले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा खनिकर्म विभागाने आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून एक प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. पण त्याला अडीच महिन्यांचा कालावधी लोटूनही पर्यावरण विभागाकडून कुठलीही कायवाई करण्यात न आल्याने तसेच चोरी लपीने वाळूची चोरी होत असल्याने सध्या जिल्हा प्रशासनाचा मोठा महसूल बुडत आहे.प्राप्त माहितीनुसार, पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये म्हणून वाळूघाट लिलावाबाबत काही मार्गदर्शक सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ३ सप्टेंबर २०१९ चा शासन निर्मण निर्गमित करण्यात आला आहे. याच शासन निर्णयाच्या नियमावलीनूसार तालुकास्तरावरील तांत्रिक समितीद्वारे वाळूघाटांचे सर्वेक्षण करून एकूण ३७ वाळूघाटांचा लिलाव करण्याच्या हेतूला केंद्रस्थानी ठेऊन जिल्हा समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीने त्यांचा अहवाल १७ मार्च २०२० ला प्रसिद्ध केला. शिवाय खनिकर्म आराखडा तयार करून १० जून २०२० ला महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनांना केंद्रस्थानी ठेऊन जनसुनावणी घेतली. या जनसुनावणीचे वृत्त आणि आवश्यक आवश्यक कागदपत्र जोडून सदर वाळूघाटांचा लिलाव करण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून पर्यावरण विभागाकडे ५ आणि ६ जुलैला प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव सादर करून दोन महिने १४ दिवसांचा कालावधी लोटूनही त्यावर अद्याप कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचे वास्तव आहे. पर्यावरण विभागाने वर्धा जिल्ह्यातील वाळूघाटांच्या लिलावाचा विषय आपल्याकडे का पेंडींग ठेवला आहे हा सध्या संशोधनाचा विषय ठरत असल्याने या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळीच योग्य कार्यवाही करण्याची गरज आहे.पर्यावरणची हिरवी झेंडी मिळाल्यावर पुढील कार्यवाहीपर्यावरण विभागाकडून हिरवी झेंडी मिळाल्यावर जिल्हा खनिकर्म विभागाला निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून वाळूघाटांचा लिलाव करावा लागणार आहे. प्रत्यक्षात लिलाव प्रक्रिया पूर्णत्वास गेल्यावरच नेमका किती महसूल जिल्हा प्रशासनाला मिळणार हे स्पष्ट होणार आहे.विशेष म्हणजे पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात आले.जनसुनावणीसह विविध प्रक्रिया पूर्ण करून प्रस्ताव पर्यावरण विभागाला ५ आणि ६ जुलै २०२० ला पाठविण्यात आले आहे. लवकरच त्यांच्याकडून परवानगी मिळेल. त्यांच्याकडून परवागी मिळाल्यावर निविदा प्रक्रिया करून वाळूघाटांचा प्रत्यक्ष लिलाव करण्यात येईल.- डॉ. इमरान शेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वर्धा.