अद्याप भूमिपूजनही नाही : निवडणुकीच्या तोंडावर होणार श्रेयाची लढाई गौरव देशमुख वर्धा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाणाऱ्या वायगाव (नि.) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची निर्मिती व्हावी म्हणून अनेकांनी प्रयत्न केले. तत्कालीन पालकमंत्री रणजीत कांबळे यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी २००९ ते ११ पासून पुन्हा पाठपुरावा केला. परिणामी, १७ जानेवारी २०१३ च्या अध्यादेशात प्राथमिक आरोग्य केंद्राला मंजुरी मिळाली; पण अद्याप भूमिपूजनही झाले नाही. निविदा प्रक्रियाही रद्द झाली. यामुळे ग्रामस्थांना प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी आॅनलाईन निवीदा मागविण्यासत आल्या होत्या; पण तांत्रिक अडचणीमुळे ती प्रक्रियाही रद्द करण्यात आली. पुन्हा निविदा प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. निवीदा प्रक्रिया तांत्रिक अडचणीमुळे रद्द झाली की, जाणीवपूर्वक रद्द करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काही जि.प. सदस्यांच्या मते, जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिपूजन करण्यात येणार आहे तर काहींच्या मते बांधकाम कंत्राटदार हितसंबंध जोपासणाऱ्याला न मिळाल्याने प्रकिया रद्द झाली. कमिशनच्या वादात प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम होत नसल्याचेही बोलले जात आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर दोन वर्षांनीच १९५०-५१ मध्ये वायगाव (नि.) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर झाले होते. यात ग्रामपंचायतीने जागाही निश्चित केली होती; पण आरोग्य केंद्राची पळवापळवी करण्यात आली. १९५०-५१ मध्ये सात प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्यात आले होते. यात वायगाव (नि.) चे नाव होते. राजकीय दबावाचा वापर करून वायगाव (नि.) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र तळेगाव (टा.) येथे पळविण्यात आले होते. यानंतर शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयाद्वारे गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला २७ डिसेंबर १९९७ च्या आदेशाने मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले; पण मंजुरीच देण्यात आली नसल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर २००९, १०, ११ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री रणजीत कांबळे व काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी सतत पाठपुरावा केला. परिणामी, १७ जानेवारी २०१३ रोजी अध्यादेशाद्वारे प्राथमिक आरोग्य केंद्राला पुन्हा मंजुरी देण्यात आली. आरोग्य विभाग, लोकप्रतिनिधींनी आरोग्य केंद्र स्थापनेच्या हालचाली सुरू केल्या. यात जागा, ना-हरकत प्रमाणपत्र व सर्व मंजुरीची कामे कधीच पार पडलेली आहेत; पण सत्ताधारी पक्षाकडूनच आरोग्य केंद्राचे बांधकाम लांबणीवर पाडले जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर झाल्यानंतर इतर मंजुरी मिळविणे हे एका विशिष्ट व्यक्ती वा पक्षाचे कार्य नाही. वायगाव (नि.) प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी इतर पक्षानींही सहकार्य केले; पण सध्या दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भाजपची सल्ला असल्याने मंजुरी प्राप्त असताना भूमिपूजनाला विलंब केला जात आहे. जि.प. निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिपूजन करून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही जि.प. सदस्यांकडूनच बोलले जाते. यात वायगाव (नि.) येथील आरोग्याच्या विषयाकडे मात्र कुणीच लक्ष देण्यास तयार नसल्याचे दिसते. १५ हजार लोकसंख्या असलेले हे गाव अद्यापही वैद्यकीय सेवेपासून वंचित आहे. काँग्रेसची सत्ता असताना आरोग्य मंडी होती. यात वैद्यकीय अधिकारी होते; पण आता मंडीही बंद झाली आहे. हितसंबंध जोपासणाऱ्या कंत्राटदाराची प्रतीक्षा असल्याची ग्रामस्थांत चर्चा आहे. वरिष्ठांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ४ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी; निविदा प्रक्रिया झाली रद्द शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयाद्वारे वायगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला २६ डिसेंबर १९९७ च्या आदेशाप्रमाणे मंजुरी देण्यात आली होती; पण यानंतर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. २००९, १० व २०११ मध्ये पत्रव्यवहार झाला. ‘लोकमत’ने प्राथमिक आरोग्य केंद्राबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. यावरून तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष देत पाठपुरावा केला. परिणामी, १७ जानेवारी २०१३ रोजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर झाले. त्यासाठी ४ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधीही प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यातील पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्र १७ जानेवारी २०१३ च्या अध्यादेशानुसार मंजूर आहेत. यात वायगाव (नि.) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या जागेची मंजुरी व प्रशासकीय अडचणी याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले. परिणामी, जिल्ह्यात सर्वप्रथम वायगाव (नि.) येथे जागा मंजूर होऊन सर्व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करून घेण्यात आली; पण अद्याप राजकीय पोळी शेकण्याच्या नादात भूमिपूजन झाले नाही. १७ जानेवारी २०१३ च्या आदेशानुसार केंद्राची जागा निश्चिती व मंजुरी झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत केंद्राकरिता येणाऱ्या एकूण खर्चाचे नियोजन आणि पदाची निर्मिती करणे बंधनकारक आहे. गावाची लोकसंख्या १५ हजारांच्या घरात आहे. गावालगत लहान-मोठी २० गावे आहेत. बाजारपेठ असल्याने ग्रामस्थांना वायगाव (नि.) येथे यावे लागते. १९५०-५१ मध्ये मंजूर व ग्रा.पं. ने जागा निश्चित केलेले आरोग्य केंद्र राजकीय दबावात तळेगाव (टा.) येथे पळविले गेले. आता दोन महिन्यांपूर्वी निवीदा निघाली; पण ती रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. पुन्हा प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. येथे आरोग्य सेवा नसल्याने रुग्णांना तळेगाव (टा.) येथे जावे लागते.
मंजूर आरोग्य केंद्राची प्रतीक्षाच
By admin | Updated: July 17, 2016 00:31 IST