वर्धा : महामानवांची बदनामी करणाऱ्या राज्यपालांना केंद्राने परत बोलवावे, यासह विविध ३२ ठराव पारित करून १७व्या विद्राेही मराठी साहित्य संमेलनाचा रविवारी रात्री ९ वाजता समारोप करण्यात आला. यावेळी हा ठराव शासनाला पाठविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर, या संमेलनाचे सूप वाजले.
या ठरावांमध्ये महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी सुरू केलेल्या पहिल्या शाळेच्या इमारतीचे म्हणजेच पुण्यातील भिडे वाड्यांचे जतन करणे, बहुजन विरोधी नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० रद्द करावे, गोंडी भाषा व संस्कृती संवर्धनासाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची निर्मिती करावी, गोंडवाना विद्यापीठातील एका सभागृहाला दिडोळकर या विद्यापीठाशी काडीमात्र संबंध नसणाऱ्या गृहस्थाचे नाव देण्याचा ठराव विद्यापीठाने रद्द केला, हे ठीक झाले, परंतु यापुढे विद्यापीठाशी संबंधित कोणतेही नामकरण करताना विदर्भातील समता परंपरा आणि आदिवासी संस्कृतीचा सन्मान करावा, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे दोन कोटी रुपये शासकीय अनुदान तत्काळ रद्द करा, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बोधचिन्हातून शनिवार वाडा काढून टाकावा व त्या जागी स्वराज्याचे प्रतीक असलेले शिवरायांचा लाल महाल घेण्यात यावा, महात्मा फुले कर्मवीर भाऊसाहेब पाटील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना भीक मागणारे ठरविणाऱ्या भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांचा जाहीर निषेध हे संमेलन करीत आहे.
वर्धा येथे साहेबराव करपे यांनी कुटुंबासह पहिली शेतकरी आत्महत्या केली. आजही आत्महत्येचे सत्र सुरू आहे. शेतीमालाला किमान हमीभाव देणारा (एमएसपी) गॅरंटी कायदा केल्याशिवाय त्या थांबणे शक्य नाही. म्हणून स्वस्त धान्य वितरणाची हमी शासनाने द्यावी, अभूतपूर्व दिल्ली किसान आंदोलन नंतर वीज कायदा मागे घेणे, शहीद कुटुंबांना नुकसान भरपाई व इतर मागण्या अजूनही केंद्र शासनाने अंमलात आणल्या नाहीत, त्याचा निषेध नोंदविण्यात आला. वऱ्हाडी, झाडीबोली, गोंडीसह विदर्भातील सर्व बोलीभाषा अध्यासन सर्व विद्यापीठांमध्ये करावे व या भाषांचे शब्दकोश तयार करावे, म. फुले स्मृती दिन २८ नोव्हेंबर हाच खरा शिक्षक दिन घोषित करावा, २५ डिसेंबर मनुस्मृती दहन हाच खरा भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन घोषित करावा, ३ जानेवारी सावित्रीबाई फुले जन्म दिन हाच स्त्री शौर्य दिन घोषित करावा, मराठवाडा मुक्ती संग्राम संदर्भातील सुंदरलाल कमिशन अहवाल घोषित करावा, आदिवासींना वनवासी म्हणून त्यांचे मूलनिवासीपण नाकारणे कायदेशीर गुन्हा ठरवावे, आदिवासी व इतर निवासी वनहक्क कायदा २००६ नियम २००८ ची अंमलबजावणी करून जल, जंगल, जमिनीवरील अधिकार मान्य करावे, शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाचे अनुदान दुप्पट करण्यात यावे व ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनासाठी शासन निर्णय द्यावा, संपूर्ण भारतामध्ये तत्काळ जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, नागरिकत्व संदर्भात नवा दुरुस्त कायदा रद्द करावा, विदर्भातील उद्योग व पर्यटन व्यवसायास चालना द्यावी, अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमातून इतिहासाचे विकृतीकरण थांबवावे, शासकीय मंदिर व्यवस्थापन समितीत आरक्षण लागू करावे, भारतीय न्यायव्यवस्थेत व कॉलेजमध्ये घटनादत्त आरक्षण लागू करावे, पीएम केअर फंडाचे ऑडिट करावे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण व सरसकट कर्जमुक्ती द्यावी व कर्जबुडव्या भांडवलदारांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, सर्व उच्चस्तरीय संस्थांमध्ये एससी, इसटी, ओबीसीचे आरक्षण अनुरोध करावे, सैन्य भरतीचे अग्निवीर कंत्राटी योजना रद्द करावे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात महात्मा फुले शैक्षणिक परिसरात महात्मा फुले यांचा पुतळा सत्यशोधक समाज १५०व्या वर्षापूर्ती निमित्ताने पुतळा बसवावा, केंद्रीय विद्यापीठामध्ये बंद झालेल्या शिष्यवृत्ती सुरू कराव्या, शासकीय स्तरावरील सबसिडी सुरू करावी, शेतकऱ्यांना पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये अनुदान द्यावे आदी ठराव पारित करण्यात आले. या ठरावाचे वाचन विद्राेही सांस्कृतिक चळवळीचे राज्य कार्यकारिणी उपाध्यक्ष ॲड.सुदीप कांबळे यांनी केले.