ग्रामरोजगार सेवकांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन

वारंवार आंदोलने करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनांची खैरात दिली जात आहे.

गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन : प्रलंबित मागण्यांसाठी केवळ आश्वासनांची खैरातसमुद्रपूर : वारंवार आंदोलने करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनांची खैरात दिली जात आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या तालुक्यातील ग्रामरोजगार सेवकांनी विविध मागण्यांकरिता बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले. याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले.ग्रामरोजगार सेवकांना इतर राज्यांप्रमाणे शासन सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे. ग्रामरोजगार सेवकांना प्रतिमाह १२ हजार रुपये वेतन देण्यात यावे. ग्रामरोजगार सेवक यांचे त्यांच्या गावापासून ५ किमीपर्यंत स्थलांतरण करण्यात यावे. ग्रामरोजगार सेवकाचे वेतन त्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर जमा करण्यात यावे आदी मागण्या प्रलंबित आहेत. यासाठी कामबंद आंदोलन करण्यात येत आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये वर्धा जिल्हा परिषदेसमोर ग्रामरोजगार सेवकांनी आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी ५ ग्रामरोजगार सेवकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. शेवटी स्थिती पाहून रोहयो आयुक्तालयाचे अधिकाऱ्यांनी भेट देत डिसेंबर २०१६ पर्यंत पूर्ण मागण्या निकाली काढू, असे आश्वासन दिले होते; पण फेबु्रवारी २०१७ संपत असताना मागण्यांवर विचार झाला नाही. अधिकाऱ्यांनी केवळ आंदोलन संपविण्यासाठी तर आश्वासन दिले नाही ना, अशी शंका ग्रामरोजगार सेवकांत निर्माण झाली. परिणामी, पुन्हा आंदोलनाचे शस्त्र उगारले. १५ फेबु्रवारीपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले. तत्सम निवेदन गटविकास अधिकारी विजय लोंढे यांना देण्यात आले. यावेळी संदीप झाडे, निखील गुरनूले, मनोहर मसराम, पद्माकर कोटमकर, शुद्धोधन शेळके, सतीश ताकसांडे, प्रतापसिंग चौव्हान आदी उपस्थित होते.(तालुका प्रतिनिधी)आंदोलन संपविण्यासाठीच दिले होते आश्वासनप्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामरोजगार सेवकांनी जिल्हा परिषदेसमोर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये उपोषण केले. यात पाच उपोषणकर्त्यांना रुग्णालयात हलविले होते. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आंदोलन स्थळ गाठत आश्वासन दिले व उपोषण मागे घेण्यास बाध्य केले; पण त्यावर कारवाई झाली नाही. यामुळे आंदोलन संपविण्यासाठी आश्वासन दिल्याचा आरोप गामरोजगार सेवक करीत आहेत.