पंतप्रधान आवास योजनेचे तीन-तेरा

केंद्र शासनाच्या सबको घर या योजनेंतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेचे नगर पालिकेला घरकूल मंजूर करून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य शासनाच्या वाट्याचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर टाकला. यामुळे अनेक लाभार्थ्यांनी राहात असलेले कच्चे घर तोडून घरकूल आवास योजनेंतर्गत बांधकाम सुरू केले. मात्र, केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त न झाल्यामुळे अनेक दिवसांपासून घरकूलधारक पालिकेत येरझारा करीत आहेत.

ठळक मुद्देकेंद्र शासनाच्या निधीअभावी लाभार्थ्यांची अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नगर परिषदेअंतर्गत सुरू असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेस केंद्र शासनाच्या निधी न मिळाल्याने लाभार्थी अडचणीत सापडले आहेत. केंद्रात भाजप तर राज्यात सत्तापरिवर्तन होत महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने याचा फटका गोरगरिबांना बसत असल्याच चर्चा आहे.
केंद्र शासनाच्या सबको घर या योजनेंतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेचे नगर पालिकेला घरकूल मंजूर करून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य शासनाच्या वाट्याचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर टाकला. यामुळे अनेक लाभार्थ्यांनी राहात असलेले कच्चे घर तोडून घरकूल आवास योजनेंतर्गत बांधकाम सुरू केले. मात्र, केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त न झाल्यामुळे अनेक दिवसांपासून घरकूलधारक पालिकेत येरझारा करीत आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांना आवास योजनेचे बाकीचे पैसे कधी मिळतील, याबाबत विचारणा केली असता केंद्राचा निधी प्राप्त झाल्यावर वाटप केले जाईल, असे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकार घरकुलांसाठी निधी देणार तरी कधी ? असा लाभार्थ्यांचा प्रश्न आहे.
घरकुलांसाठी गोरगरिबांनी आपली राहती घरे पाडून उघड्यावर संसार थाटल्याचा केंद्र शासन गांभीर्यांने विचार करीत नसल्याच्या भावना लाभार्थ्यांमधून व्यक्त होत आहेत. गरिबांचा विचार करून घरकुलाचा निधी त्वरित पाठवून गरिबांची चेष्टा थांबवावी, अशी अपेक्षा लाभार्थ्यांतून व्यक्त आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांना फोन घेण्याची ‘अ‍ॅलर्जी’
पंतप्रधान आवास योजनेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्याकरिता नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी प्रदीप जगताप यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. बातम्यांच्या अनुषंगाने त्यांच्याशी यापूर्वीही अनेकवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कधीच प्रतिसाद दिला जात नाही, अशी पत्रकारांसह सर्वसामान्यांची ओरड आहे. जिल्हाधिकाºयांनी याची गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून उडवाउडवी
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाकरिता निधी मिळत असल्याने अनेकांनी राहती घरे पाडली. मात्र, केंद्र शासनाकडून निधीच प्राप्त झालेला नाही. याविषयी लाभार्थी नगरपालिकेत संबंधितांकडे विचारणा करण्यास गेले असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत.