कापूस दरवाढीचा लाभ नाही

या हंगामात सुरू असलेली कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची आबाळ थांबण्याचे कुठलेही संकेत नाहीत. एकीकडे, कापसाने पाच हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला. भाव वाढत असले, तरीही उत्पादन घटल्याने या दरवाढीचा कोणताही फायदा यंदा शेतकºयांना होणार असल्याची चिन्हे नाहीत.

ठळक मुद्देबोंडअळीचा फटका : उत्पादनात कमालीची घट

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : या हंगामात सुरू असलेली कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची आबाळ थांबण्याचे कुठलेही संकेत नाहीत. एकीकडे, कापसाने पाच हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला. भाव वाढत असले, तरीही उत्पादन घटल्याने या दरवाढीचा कोणताही फायदा यंदा शेतकऱ्यांना होणार असल्याची चिन्हे नाहीत. असे असताना बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी प्रतीक्षा करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही.कापसावर पडलेल्या शेंदरी बोंडअळीमुळे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे आता उघड झाले आहे. बीटी कपाशीचे बियाणे वापरल्यानंतर मुळात सर्व अळ्यांपासून पिकाला संरक्षण मिळणे अपेक्षित होते. शेंदरी बोंडअळीच्या बाबतीत बीटी बियाणे अयशस्वी ठरत असल्याचे सहा ते सात वर्षांपूर्वीच लक्षात आले होते. सुरुवातीची काही वर्षे बीटी तंत्रज्ञानाने बोंडअळीला चांगला अटकाव केला होता, पण गत काही वर्षांमध्ये बीटी कपाशीला या अळीने प्रतिकार क्षमता विकसित केल्याचे निदर्शनास आले. कृषी विभागाला याचे गांभीर्य लक्षात आले नाही. बोंडअळीपुढे बीटी कपाशी अपयशी ठरत असल्याचा अहवाल कृषी विभागाने गत वर्षी जुलै महिन्यात सरकारला दिला होता, पण तोवर उशीर होऊन गेला. बोंडअळीला अटकाव करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अतिविषारी कीटकनाशकांचा अमर्याद वापर सुरू केला, त्याकडेही कुणाचे लक्ष नव्हते. जेव्हा शेतकरी आणि शेतमजूरांचे विषबाधेने मृत्यू झाले, तेव्हा सरकारला जाग आली.बियाण्यांची ११० प्रकरणे न्यायालयात दाखलमुळात विदभार्तील अनेक शेतकऱ्यांना मान्यता नसलेले आणि तणनाशकाला सहनशील असलेले (एच.टी.) अवैध कापूस बियाणे विकण्यात आल्याची बाब साऊथ आशिया टेक्नॉलॉजी सेंटरने केंद्र सरकारच्या जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीला (जीईएसी) पाठवलेल्या पत्रात नमूद केली होती. आता यासंदर्भात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. कापूस बियाण्यांचे नमुने अप्रमाणित आढळून आल्यानंतर अशा ११० प्रकरणांमध्ये न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले आहेत. या बियाण्यांची अवैध विक्री करणाºया कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.नुकसानापोटी ३० हजार रुपये प्रती हेक्टरी मदतीची अपेक्षाबोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानापोटी एनडीआरमार्फत ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये आणि कापूस नियंत्रण कायद्याअंतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारे १६ हजार रुपये अशी एकूण साधारण ३० हजार रुपये प्रतिहेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे. असे असले तरी सरकारी पातळीवर अजूनही त्याचा अभ्यास सुरू आहे.एनडीआरएफच्या निकषानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास मदत प्रति शेतकऱ्याना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते. यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काय लागणार हा एक प्रश्न आहे.बीटी कपाशीचा प्रश्न गंभीरबीटी कपाशीचा प्रश्न आता अधिकच गंभीर झाला आहे. बीजी-२ तंत्रज्ञानाप्रती शेंदरी बोंडअळीमध्ये प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीची जबाबदारी मोन्सॅन्टो कंपनीने स्वीकारावी, अन्यथा येत्या हंगामात बियाणे कंपन्या बीटी वाणांची विक्री करणार नाहीत, असा इशारा नॅशनल सीड असोसिएशनने दिला आहे. त्यामुळे बियाण्यांची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागाने राज्य शासनाच्या वतीने बीटी बियाण्यांना संकरित बियाणे म्हणून विक्रीस मान्यता देण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यासंदर्भात काय हालचाली झाल्या, हे सांगण्यात कुणी तयार नाही. बियाण्यांविषयी घोळ अजूनही कायम आहे. विदर्भाचे यंदा कर्जमाफीच्या घोळात रखडलेले पीक कर्जवाटप, परतीच्या पावसाने सोयाबीनची झालेली हानी, बोंडअळीचा हल्ला यातून सावरण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळू शकली नाही. आता तरी विनाविलंब मदत मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.