वर्धा : स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण करावे, ही अत्यंत जुनी मागणी असूनही राजकीय पक्षाच्या धरसोड वृत्तीमुळे अजूनही स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी बाळसे पकडू शकलेली नाही. काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाने विदर्भ राज्याच्या मागणीचा कायम राजकीय वापर केला तर शिवसेनेने स्वतंत्र विदर्भ राज्याला आपला विरोध कायम ठेवला असल्याने विदर्भ राज्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारला अद्यापही ठोस भूमिका घेता आली नाही. त्यामुळे विदर्भाच्या विकासावरही मोठा परिणाम होत असल्याची भावना विदर्भातील शेतकरी, विदर्भवादी नेते व्यक्त करीत आहेत.
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करतानाच स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मुद्दा उपस्थित झाला होता. मात्र, तेव्हा व त्यापूर्वीपासूनही विदर्भाच्या मुद्याकडे कायम दुर्लक्ष करण्यात आले. काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्रात अनेक वर्षे सरकार होते; परंतु काँग्रेस नेत्यांनी निवडणुकीसाठी विदर्भाचा मुद्दा वापरला. मात्र, स्वतंत्र राज्य देण्याची भूमिका घेतली नाही. भारतीय जनता पक्षानेही स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, केंद्रात व राज्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर भाजपनेही हा मुद्दा सोडून दिला. राज्यात शिवसेनेसोबत भाजपची युती होती. शिवसेनेचा विदर्भ राज्याला बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून विरोधच कायम राहिला आहे. तो अद्यापही कायम आहे. त्यानंतर २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्यांच्याही किमान समान कार्यक्रमातून विदर्भ राज्याच्या मुद्दा शिवसेनेमुळेच दोन्ही काँग्रेसला सोडून द्यावा लागला.
विदर्भ आंदोलनासाठी आक्रमक भूमिका घेणारे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप यांचे नेते आता विदर्भ राज्यावर बोलण्यास तयार नाही. स्वतंत्र विदर्भ राज्य रखडल्यामुळे विदर्भातील जवळपास १० ते ११ नवे जिल्हे व तेवढेच तालुक्यांच्या विभाजनाचे प्रस्ताव रखडून पडले आहेत. उपराजधानीचा दर्जा देऊन दरवर्षी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. मात्र, त्यातून विदर्भाच्या प्रश्नावर काहीही तोडगा निघत नाही, अशी भावना विदर्भवादी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
स्वतंत्र भारत तेवढा आक्रमक
शेतकरी संघटना प्रणित स्वतंत्र भारत पक्ष तेवढा विदर्भ राज्यासाठी आक्रमक भूमिका घेऊन आहे. दरवर्षी हिवाळी अधिवेशनच्या काळात प्रतिअधिवेशन व अनेक आंदोलने केली जातात. आता आरपारची लढाई लढण्याचा निर्धार स्वतंत्र भारत पक्षाने जाहीर केला आहे. मध्यंतरीच्या काळात विदर्भ राज्याच्या आंदोलनाची धुरा राजकीय विश्लेषक प्रशांत किशोर हे घेणार असल्याचे सांगण्यात आले हाेते. मात्र, अजूनपर्यंत स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या आंदोलनाला त्यांनाही बळ देता आलेले नाही.
मी विदर्भवादी आहे. विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठी काही राजकीय अडचणी असेल तर विदर्भांतर्गत जिल्हे व तहसीलमध्ये प्रशासकीय बदल करून प्रशासन लोकांच्या दारी पोहोचविण्याची व्यवस्था केली तरी विदर्भ राज्यनिर्मितीचा उद्देश काही प्रमाणात पूर्ण होऊ शकतो. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीअभावी हे शक्य नाही. हे आजवर दिसून आले आहे.
- ॲड. मुरली मनोहर व्यास, माजी नगराध्यक्ष, हिंगणघाट