आर्वी (वर्धा) : आर्वी-तळेगाव रस्त्याच्या एका बाजूचे सहा किलोमीटर अंतराचे काम काही प्रमाणात झाल्यानंतर उर्वरित कामासाठी चौथ्यांदा निविदा काढण्यात आली आहे. त्यामुळे ६७ कोटींचा खर्च आता ९९.५४ कोटींवर गेला आहे. १३ जानेवारी रोजी महामार्ग प्राधिकरणद्वारा ही निविदा काढण्यात आली.
मागील चार वर्षांपूर्वी तळेगाव-आर्वी महामार्गाचे काम सुरू झाले. कंत्राटदाराने हे काम वर्षभराच्या आतच सोडून हात वर केले होते. त्यानंतर दुसऱ्या कंत्राटदाराने कामाची सुरुवात केली. मात्र, गती खूपच मंद असल्याने चार वर्षांपासून रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अशातच राजकीय पक्षांद्वारे तसेच विविध संघटनांद्वारे रस्त्यासाठी वारंवार आंदोलने झाली. असे असतानाही कंत्राटदाराने काम कासवगतीने सुरू ठेवले. त्यामुळे दुसरा कंत्राटदारही काम सोडून गेल्याने या कामावर तिसरा कंत्राटदार नेमला आहे. सध्या रस्त्याच्या एका बाजूचे जवळपास सहा किलोमीटरचे काम पूर्ण झाल्याचे प्रवासी सांगतात. आर्वी ते तळेगाव रस्त्यावर असलेले पुलाचे कामही रखडलेले आहे, हे विशेष.
रस्ता कामाला आणखी किती वर्षे लागणार ?
प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाचे कंत्राटदाराला काही घेणे-देणे नसून दोन पुलांचे काम सुरू असले तरी काम केव्हा पूर्ण होईल, हे मात्र, सांगता येणार नाही. १२ किलोमीटर रस्त्याच्या कामापैकी अवघीच कामे पूर्ण झाली असून नवीन निविदेत जवळपास ३३ कोटींची झालेली वाढ तसेच जुन्या कंत्राटदारांना बरखास्त करून नवीन कंत्राटदाराला कामासाठी एका वर्षाचा कालावधी दिल्याने या रस्त्याच्या कामाला आणखी किती वर्षे लागतील आणि हे काम पूर्ण कधी होईल, हा प्रश्न प्रवाशांसमोर उभा ठाकला आहे. एचपीसी पाइपसह सहापैकी तीन लहान पुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. परंतु दोन पुलांचे काम अजूनही पूर्ण झाले नसल्याने शंका व्यक्त केली जात आहे.
नव्या निविदेवर प्रश्नचिन्ह
चार वर्षांपूर्वी आर्वी ते तळेगावपर्यंतच्या रस्ता कामाची किंमत ६६.८८ कोटी होती. हे काम रखडल्याने कामाची किंमत १०० कोटींच्या घरात पोहोचली. तत्कालीन कंत्राटदाराने अर्ध्यापेक्षा जास्त काम केल्याने नव्याने निघालेल्या ९९.५४ कोटींच्या निविदेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या कामाकडे कुणाचेही लक्ष नसून याचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. अनेकांचे अपघाती मृत्यू झाले असून काहींना कायमचे अपंगत्वही आले आहे. रस्त्याचे काम जलद गतीने व्हावे, यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच आता लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.