‘आर्सेनिक अल्बम ३०’ च्या खरेदीसाठी परवाना नसलेल्या फर्मच्या निविदा मंजूर

कोरोनाचा संसर्ग वाढत गेल्याने ‘आर्सेनिक अल्बम-३०’ या होमिओपॅथिक औषध इम्युनबुस्टरची बाजारपेठेत मागणी वाढली. याचाच फायदा उचलून काहींनी बोगस पद्धतीने तयार केलेले औषध विकायला सुरुवात केली होती. याची दखल घेऊन काळाबाजार टाळण्याकरिता अन्न व औषध प्रशासनाकडून काही निवडक होमिओपॅथिक औषध उत्पादक करणाऱ्या फार्मसींना ‘आर्सेनिक अल्बम-३०’ च्या गोळ्या तयार करण्याबाबत विशेष परवाना दिला. 

ठळक मुद्देनागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ : जि.प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली तक्रार

    लाेकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कोरोना प्रादुर्भावापासून सामान्य जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण व्हावे याकरिता आयुष मंत्रालय, दिल्ली यांनी ‘आर्सेनिक अल्बम-३०’ हे होमिओपॅथिक औषध इम्युनबुस्टर म्हणून लोकांना उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेकडून ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामध्ये होमिओपॅथिक औषधी विक्रीकरिता आवश्यक असलेला परवाना नसणाऱ्या तीन फर्मच्या निविदा मंजूर केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.
कोरोनाचा संसर्ग वाढत गेल्याने ‘आर्सेनिक अल्बम-३०’ या होमिओपॅथिक औषध इम्युनबुस्टरची बाजारपेठेत मागणी वाढली. याचाच फायदा उचलून काहींनी बोगस पद्धतीने तयार केलेले औषध विकायला सुरुवात केली होती. याची दखल घेऊन काळाबाजार टाळण्याकरिता अन्न व औषध प्रशासनाकडून काही निवडक होमिओपॅथिक औषध उत्पादक करणाऱ्या फार्मसींना ‘आर्सेनिक अल्बम-३०’ च्या गोळ्या तयार करण्याबाबत विशेष परवाना दिला. 
आता आयुष मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वर्धा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ‘आर्सेनिक अल्बम-३०’ च्या १० लाख ७ हजार बॅाटल्स खरेदी करण्याकरिता जवळपास ३८ लाख रुपयांची ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया राबविली. 
याकरिता कोल्हापूर, मुंबई, अमरावती, सातारा, नागपूर व वर्धा येथील १० विक्रेत्यांनी सहभाग नोंदविला होता. तांत्रिक बाबींचा आधार घेत इतर सात विक्रेत्यांच्या निविदा कमी दरात असतानाही त्या डावलून जास्त दराच्या आणि आवश्यक परवाना नसलेल्या फर्मला मंजुरी देण्यात आल्याने ही निविदा प्रक्रिया वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा होमिओपॅथिक मेडिकल असोसिएशनचा आक्षेप
या निविदा प्रक्रियेवर जिल्हा होमिओपॅथिक मेडिकल असोसिएशनने आक्षेप नोदविला असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा. सचिन ओम्बासे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. आयुष मंत्रालयाच्या आदेशानुसार होमिओपॅथिक औषधी विक्रीकरिता ‘२० सी: २० डी’ हा परवाना असने बंधनकारक आहे. मात्र, ज्या फर्मच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या त्या एकाही फर्मकडे हा परवाना नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी तसेच या फर्मनी शासनाची फसवणूक केली असून त्यांनी बेकायदेशीर औषध पुरवठा करुन नये, याकरिता त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी होमिओपॅथिक मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॅा. दत्ता कुंभारे, डॅा. अनिल लोणारे व डॅा. किशोर फाले यांनी केली आहे.

काय आहे, एफडीएच्या गाईडलाईन
अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमानुसार औषध विक्रीसाठी पेढीकडे किंवा पुरवठाधारकाकडे  ॲलोपॅथिक औषधीविक्रीसाठी २० बी: २१बी, होमिओपॅथिक औषधीविक्रीसाठी २० सी: २० डी तर आयुर्वेदिक औषध विक्रीसाठी कोणत्याही परवान्याची गरज नाही. मात्र, जिल्हा परिषदेने होमिओपॅथिक औषधी पुरवठ्याकरिता ज्या फर्मच्या निविदा मंजूर केल्या त्या एकाही फर्मकडे २० सी: २० डी  हा परवाना नाहीत. एकाकडे २० बी: २१ बी, दुसऱ्याकडे २० बी तर तिसऱ्याकडे २० बी: २१ बी हा परवाना आहेत. त्यामुळे या तिन्ही फर्म होमिओपॅथिक औषधी पुरविण्याकरिता पात्र ठरु शकत नाही, तरीही त्यांच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

निविदा प्रक्रिया राबविताना शासनाच्या सर्व मार्गदर्शक सूूचनांचे पालन करण्यात आले आहे. सोबतच पाच ते सहा जिल्ह्यात झालेल्या निविदा प्रक्रियेचीही माहिती घेऊन तिच पद्धत अवलंबिली आहे. कोणतीच कंपनी स्वत: औषध पुरवठा करीत नसून त्या वितरकांच्या माध्यमातून औषधी पुरवितात. कंपनीकडे परवाना असून कंपनीच्या अधिकारपत्रानुसार फर्मच्या निविदा मंजूर झाल्या आहे.
डॅा. सचिन ओम्बासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.वर्धा