सुहास घनोकार।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या विकासाकरिता विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजना राबविणे सुलभ व्हावे याकरिता पशुगणना होेते. यावेळी प्रथमच ऑनलाईन पद्धतीने टॅबद्वारे गणना झाली. मात्र, वारंवार मुदतवाढ मिळाल्यानंतरही राज्याच्या ग्रामीण भागात तालुकास्तरावरील पशुगणनेची आकडेवारीच जाहीर झाली नसल्याची वास्तविक स्थिती आहे.देशात जनगणना दर दहा वर्षांनी घेतली जाते. तर पशुगणना दर पाच वर्षांनी होते. एकोणिसावी पशुगणना २०१२ मध्ये पूर्ण झाली. त्यानुसार विसावी पशुगणना तीन वर्षांपूर्वीच अर्थात २०१७ मध्ये पूर्ण होते अभिप्रेत होते. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २०१६ ला अधिसूचना निर्गमित करून १६ जुलै २०१७ ते १५ ऑक्टोबर २०१७ अर्थात ९० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. गणनेकरिता पशुवैद्यक आणि पदविकाधारकांची प्रगणक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. पशुसंवर्धन आयुक्त, पुणे हे राज्य पशुगणना अधिकारी तर राज्यातील सात विभागांचे प्रादेशिक प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त हे प्रादेशिक सनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले. पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांना जिल्हा पशुगणना अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ग्रामीण भागातील ४ हजार ५०० कुटुंबांकरिता १ प्रगणक, दुर्गम, डोंगराळ भागातील २ हजार ५०० कुटुंबांकरिता १ प्रगणक, शहरी भागातील ६ हजार कुटुंबांकरिता १ प्रगणक आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता पर्यवेक्षकाची निवड करण्यात आली. या माध्यमातून त्यांनी प्रत्येक पशुगणनेची नोंद आॅनलाईन पद्धतीने टॅबद्वारे केली. पशुधनाची आकडेवारी सादर केल्यानंतर प्रगणक, पर्यवेक्षकांना कुटुंब संख्येनिहाय मानधनदेखील देण्यात आले. मात्र, तालुकानिहाय आकडेवारी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. पशुगणनेला वारंवार मुदतवाढ मिळाल्यानंतरही आकडेवारी का जाहीर केली जात नाही, हा संशोधनाचा विषय ठरत असून याचाच परिणाम ग्रामीण भागातील पशुधनाची स्थिती लॉकडाऊनच आहे. त्यामुळे पशुधनात घट झाली अथवा वाढ, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
गणनेच्या कामात चालढकलयंदा प्रथमच ऑनलाईन पद्धतीने टॅबद्वारे पशुगणना करण्यात आली. गणनेकरिता राज्यभरातील प्रगणकांना ७ हजार १२६ टॅब राज्य शासनाकडून पुरविण्यात आले. पुरविण्यात आलेले टॅब नीट काम करीत नसल्याच्या शेकडोवर तक्रारी झाल्या. मात्र, त्यावर कोणताही तोडगा न काढता चालढकल करण्यात आली. आहे त्या स्थितीत काम आटोपण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले. याचाही गणनेवर परिणाम झाला. राज्यातील बराच प्रदेश डोंगराळ स्वरूपाचा आहे. येथे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची मोठी समस्या होती.
अधिकाऱ्यांच्या संभाषणात तफावतपशुसंवर्धन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पशुगणनेच्या आकडेवारीबाबत विचारणा केली असता त्यांनी जिल्हानिहाय आकडेवारी जाहीर केली असून तालुकानिहाय आकडेवारी जाहीर केली नसल्याचे सांगितले. वर्धा जिल्हा प्रशासनाने जिल्हानिहाय आकडेवारी जाहीर झालीच नसल्याचे सांगत याविषयी अधिक भाष्य करणे टाळले.जिल्हानिहाय आकडेवारी राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने जाहीर केली असून तालुकानिहाय आकडेवारी अद्याप जाहीर व्हावयाची आहे.- डॉ. धनंजय परकाळे, अतिरिक्त आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, पुणे.