लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : महाराष्ट्राची साखर लॉबी मजबूत असली तरीही केंद्र सरकार दरवर्षी उत्तर प्रदेशातील साखर लॉबीच्या दबावात ऊसाचे दर निश्चित करीत असते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या साखर कारखानदारांना नेहमी उपेक्षेचीच भूमिका पार पडावी लागते. हे आजवर अनेक घटनातून दिसून आल्याचा दावा ज्येष्ठ शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या साखर हंगामासाठी केंद्र सरकारने एफआरपी प्रतिक्विंटल शंभर रुपये वाढवून दिला आहे. मात्र, साखर विक्रीच्या किमान दराबाबत अजूनही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. उत्तर प्रदेशातील परिस्थिती पाहून यावर केंद्र सरकार भूमिका निश्चित करेल, असे मत कृषी अभ्यासकांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
भारत सरकारच्या कृषी मूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या उसाच्या हमीभावापेक्षा जास्त हमीभाव जाहीर करण्याचा अधिकार उत्तर प्रदेश सरकारला आहे. याला स्टेट अॅडमिस्टर्ड प्राईस (एसएपी) अस म्हणतात. पूर्वी साखरेवर ६५ टक्के लेव्ही होती, तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या ऊस उत्पादकांना उसाची जास्त किंमत देणे शक्य व्हावे म्हणून पश्चिम व दक्षिण भारतापेक्षा उत्तरेत लेव्हीच्या साखरेला जास्त किंमत देण्याचे धोरण होते. नंतर लेव्ही ५ व १० टक्के झाली व ऊसाच्या किमती बाजारातील साखरेच्या किमतीवर देण्याची व्यवस्था झाली. पाकिस्तानातून साखर आयात झाल्याने साखरेचे भाव पडले. उत्तर प्रदेशातील कारखानदारांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे देता येत नव्हते म्हणून १९९९ मध्ये तत्कालीन सरकारने साखरेचे बाजारातील भाव वाढविण्यासाठीच ६० टक्क्यांपर्यंत आयातकर वाढविला.
या धोरणामुळे व्यापाºयांना साखर आयातीची संधी मिळाली. जागतिक बाजारात साखरेच्या भावात मंदी येताच भारतात साखरेची आयात वाढू लागली. त्यावेळी जागतिक बाजारात साखरेचे भाव २०० ते २५० डॉलर प्रतिटन होते. (८.५० ते १०.५० प्रति किलो) आयात कर वाढवूनही साखर बाजारातील मंदी रोखता येत नव्हती, म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने दर महिन्याला बाजारात साखर किती विकायची, (कोटा) हे अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अधिकारात घेणारे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतले. त्याला घटनेच्या नवव्या परिशिष्टाचे संरक्षण दिले. या निर्णयामुळेच बाजारात १२ रुपये किलोपर्यंत पडलेले साखरेचे भाव १५ ते १६ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत वाढले व नंतर ते २० ते २१ रुपयांपर्यंत वाढले. या निर्णयामागचे खरे कारण केवळ महाराष्ट्राच्या सहकार लॉबीचा दबाव नसून, उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाचा दबाव होता. साखर लॉबीच्या दबावात येऊन उसाला एसएपी देता यावा म्हणून साखरेचे दर निश्चित करतात. पण, शासनाची हीच भूमिका कापूस उत्पादकांबाबत का राहात नाही, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
दरवर्षी शासनाकडून पिकांचे हमीभाव जाहीर केले जातात. यावर्षी खरिपातील पिकांचे हमीभाव जाहीर करण्यात आले. तसेच आता केंद्र सरकारने साखर हंगामाकरिता एफआरपी प्रतिक्विंटल शंभर रुपये वाढवून दिला आहे. ही नियमित प्रक्रिया आहे, यात नवे काहीच नाही. साखर लॉबीचा नेहमीच शासनावर दबाव राहिला आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेशातील साखर लॉबीचा प्रभाव अधिक असतो.विजय जावंधिया, शेतकरी संघटनेचे पाईक