रेशीम कोष उत्पादन ठरतोय ‘तोट्याचा व्यवसाय’

राज्यातील रेशीम उत्पादक डबघाईस आले आहेत. सध्या १५० ते १८० रुपये प्रती किलो एवढा अत्यल्प दर मिळत आहे.

कृषी सचिवांना साकडे : उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळत नसल्याची खंत; अनुदानाचीही प्रतीक्षा कायमचपवनार : राज्यातील रेशीम उत्पादक डबघाईस आले आहेत. सध्या १५० ते १८० रुपये प्रती किलो एवढा अत्यल्प दर मिळत आहे. कर्नाटक राज्यात हाच दर २०० ते २३० रुपये प्रती किलो एवढा आहे. राज्य शासनाकडून ७० रुपये प्रती किलो अनुदानही दिले जाते. यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला प्रती किलो दर २७० ते ३०० रुपये पडतो. त्याच धर्तीवर राज्य शासनानेही रेशीम कोष उत्पादकाला किमान ५० रुपये प्रती किलो अनुदान द्यावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील रेशीम कोष उत्पादकांनी केली आहे. याबाबत कृषी सचिवांना निवेदन देण्यात आले आहे.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत चना पिकाची पाहणी तसेच डॉ. तोटे यांच्या सेंद्रिय शेतीची पाहणी करण्याकरिता कृषी सचिव डी.के. जैन हे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांना जिल्ह्यातील रेशीम कोष उत्पादक अविनाश वाट पवनार, विलास कांबळे वघाळा, सुरेश जगताप, खरांगणा, निलेश तेलरांधे, अजय महाकाळकर सिंदी, प्रभाकर राऊत पिपरी (मेघे), कलावती बोरकर, झाडगाव यांनी निवेदन दिले. या प्रसंगी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर भारती, दीपक पटेल, कृषी विकास अधिकारी खळीकर, तालुका कृषी अधिकारी विपीन राठोड, येसणकर, कृषी सहायक भोयर, सरपंच अजय गांडोळे, नंदकिशोर तोटे उपस्थित होते. रेशीम कोष उत्पादकांनी व्यथा कथन करताना खर्चाचा आराखडा सादर केला. यात १०० किलो कोष उत्पादनासाठी नऊ हजार रुपये, मजुरी पाच हजार रुपये, बाग व्यवस्थापन १५०० रुपये, वाहतूक खर्च असा एकूण १५ हजार ५०० रुपये खर्च आहे. भाव १५० रुपये दराने केवळ १५०० रुपये मिळतात. नफा तर सोडा; पण खर्चही निघत नाही. कृषी सचिवांनी निवेदन स्वीकारत चर्चा करून निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली.(वार्ताहर)पीक विमा योजना राबविण्याकडेही कानाडोळावर्धा - महराष्ट्र शासनाने ८ आॅक्टोबर २०१४ ला रेशीम कीटक संभाव्य नुकसानीची दखल घेत रेशीम शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी रेशीम पीक विमा योजना जाहीर केली. तसे निर्देशही जिल्हा रेशीम कार्यालयाला दिले होते. १०० अंडीपूजास ९५ रुपये हप्ता व विमा रिकवरी १० हजार रुपये, असे त्याचे स्वरूप होते. आॅगस्ट ते नोव्हेंबरपर्यंतच्या बहुतांश शेतकऱ्यांचा सलग ३-४ बॅचेसमध्ये ८० ते ९० टक्केपर्यंत नुकसान झाले. प्रत्येक २५० अंडीपुंजास बॅचला १५ ते २० हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. शासनाच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करून जिल्हा रेशीम विकास अधिकाऱ्यांनी रेशीम पीक विमा योजना जिल्ह्यात कार्यान्वित केली असती तर रेशीम शेतकऱ्यांची पीक विमा योजनेतून थोडी नुकसान भरपाई मिळाली असती; पण त्यापासूनही वंचित राहावे लागत आहे.राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत २०१४-१५ या वर्षात नवीन तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ७० हजार रुपयांचे साहित्य वाटप करण्यात येणार होते. रेशीम विकास अधिकाऱ्यांनी सहा महिन्यांपर्यंत संचालनालयात मागणीच पाठविली नाही. त्यामुळे २०१४-१५ मध्ये तुती लागवड केलेले शेतकरी लाभास पात्र असताना केवळ अधिकाऱ्याच्या हेकेखोर व कामचुकार वृत्तीमुळे लाभापासून वंचित राहिलेत. शासनाची ही योजना या वर्षापासून बंद करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करून रेशीम विकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांनी संचालक, रेशीम संचालनालय यांच्याकडे केली आहे.