लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : मिनी मंत्रालयाच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी त्रयस्त संस्थेच्या माध्यमातून सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पण, या सुरक्षा रक्षकांना गेल्या चार महिन्यांपासून वेतनच मिळाले नसल्याने त्यांची अर्थकोंडी झाली आहे. वारंवार तक्रार करूनही यासंदर्भात गांभीर्याने घेतले जात नसल्याने उपाशीपोटी काम किती दिवस करावे, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेत प्रशासक असून सर्वाधिकार अधिकाऱ्यांकडेच आहे. सुरक्षा रक्षकांच्या समस्याही सोडविण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. येथे १३ सुरक्षा रक्षक असून, त्यांची नियुक्ती अमरावती येथील कंत्राटदार संस्थेमार्फत करण्यात आली आहे. त्यांना ऑक्टोबर महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने सुरक्षा रक्षकांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली, पण अद्यापही त्यांचा प्रश्न निकाली निघाला नाही. चार महिन्यांपासून वेतन नसल्याने आता उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्न त्यांच्या पुढे आहे. कंत्राटदार कंपनीकडून नेहमीच वेतनासाठी विलंब होत असल्याने 'न्याय मागावा कुणाकडे', अशी परिस्थिती सुरक्षा रक्षकांची झाली आहे.
वेतनातूनही मागतात म्हणे रक्कमयेथील सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती ही त्रयस्त संस्थेच्या माध्यमातून झाली आहे. त्यामुळे त्यांना वेतनही त्याच संस्थेच्या माध्यमातून दिले जाते. सुरक्षा रक्षकांच्या खात्यावर १६ हजार रुपये वेतन जमा केल्यानंतर त्यांच्याकडून तीन ते साडेतीन हजार रुपये परत मागविले जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे यातील सत्यता काय, याचा शोध घेऊन कंत्राटदार संस्थेवर कारवाई करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
१६ हजार रुपयेच मिळतात दरमहा वेतन, तेही अनियमितच...सुरक्षा रक्षकांना कंत्राटदार संस्थेकडून दरमहा १६ हजार रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. पण, तेही अनियमित असल्याने सुरक्षा रक्षकांची आर्थिक कोंडी होत आहेत.
भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ताही थकविल्याचा आरोपजिल्हा परिषदेत सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचा कंत्राट अमरावतील येथील प्रबुद्ध सहकारी संस्थेकडे असल्याचे सांगण्यात आले. या संस्थेच्या माध्यमातून १३ सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना अकरा महिन्यांचा ऑर्डर दिला जात असून, हे सुरक्षा रक्षक अनेक दिवसांपासून कार्यरत आहे. त्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ता कापल्यानंतर संस्थेनेही तेवढीच रक्कम जमा करणे गरजेचे आहे. पण, संस्थेकडून अद्यापही हप्ता भरला नसल्याचेही सुरक्षा रक्षकांकडून सांगण्यात आले आहे.
...तर काळ्या यादीत टाकणार का?अयस्त कंत्राटदार कंपनीकडून नेहमीच कामगारांच्या वेतनाबाबत विलंब केला जातो. यापूर्वीही जिल्हा परिषदेतील सुरक्षा रक्षकांचे एका कंत्राटदार कंपनीने वेतन थकविले होते. याची तक्रार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यांनी लागलीच कंत्राटदार कंपनीला बोलावून सुरक्षा रक्षकाचे वेतन करून घेत त्याला काळ्या यादीत टाकले होते. आता जर ही कंत्राटार संस्था वेतन करण्यास विलंब करीत असेल, तर काळ्या यादीत टाकणार का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
"जिल्हा परिषदेतील सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती ही अमरावती येथील संस्थेमार्फत करण्यात आली आहे. त्यांचा भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ता आणि वेतन थकविल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने संस्थेची चर्चा करण्यात आली. त्यांनी भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ता जमा केला असून, लवकरच सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाची रक्कमही त्यांच्या खात्यात जमा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले."- अमोल भोसले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन