पात्र शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न खितपत

शासन निर्णय १४ नोव्हेंबर २०११ नुसार मुल्यांकन करण्यात आले़ यात राज्यातील १ हजार ३९८ माध्यमिक तर ११८ प्राथमिक शाळा पात्र ठरविण्यात आल्या;

वर्धा : शासन निर्णय १४ नोव्हेंबर २०११ नुसार मुल्यांकन करण्यात आले़ यात राज्यातील १ हजार ३९८ माध्यमिक तर ११८ प्राथमिक शाळा पात्र ठरविण्यात आल्या; पण अद्याप प्रत्यक्ष अनुदान देण्यात आले नाही. यामुळे जिल्ह्यातील शाळांचीही गोची झाली आहे़ सदर शाळांना अनुदान देण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करून १४ वर्षांपासून खितपत असलेल्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे़शासनाने खासगी शाळांचे मुल्यांकन केले़ यात ज्या शाळा पात्र ठरल्या, त्यांना अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते; पण प्रत्यक्षा अनुदान प्राप्त झाले नाही़ वर्धा जिल्ह्यातीलही खासगी शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या; पण अद्यापही अनुदान प्राप्त झाले नाही़ यामुळे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना खितपत जगावे लागत आहे़ शिवाय २००६ ते २०१३ या कालावधीत शासन स्तरावरून घोषित राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना २ आगाऊ वेतनवाढी देण्याच्या अनुषंगाने आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी होती़ अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत राज्यातील १ हजार ३६५ विशेष शिक्षकांना मागील तीन वर्षांपासून वेतन नाही. यामुळे ४ विषय शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या़ याची दखल घेत शासनाने अंदाजपत्रकात त्यांच्या वेतनाची तरतूद करणेही गरजेचे आहे़खासगी अंध, अपंग, आश्रम शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा यातील कार्यरत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना १ तारखेला वेतन देण्याचे शासनाचे आदेश आहे; पण १ तारखेला वेतन होत नाही. यामुळे तशी आर्थिक तरतूद करून १ तारखेलाच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे व अन्य समस्या सोडविणे गरजेचे झाले आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)