लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्ह्यातील देवळी येथे आशिया खंडातील सर्वांत मोठे पॉवरग्रीडचे सबस्टेशन आहे. या ठिकाणी विद्युत साठवून ती देशभरात पुरविली जाते. याकरिता टॉवर लाईन उभारताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या आहे. त्याचा मोबदला देताना मोठ्या अडचणी निर्माण केल्याने अद्याप काही शेतकरी हक्काच्या मोबदल्याकरिता उंबरठे झिजवित आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडे गेल्यास पॉवरग्रीडच्या कार्यालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो, तर पॉवरग्रीड जिल्हा प्रशासनाकडे बोट दाखवित असल्याने शेतकऱ्यांची पायपीट होत आहे.आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते देवळी येथील पॉवरग्रीडचे भूमिपूजन झाले आहे. देवळीतील एमआयडीसी परिसरात २२०, ४०० व ७४५ केव्हीचे पॉवर सबस्टेशन उभारण्यात आले आहे. या ठिकाणी विविध ठिकाणांहून येणारी विद्युत साठवून ती देशभरात पुरविली जाते. ही विद्युत वाहून आणण्याकरिता आणि वाहून नेण्याकरिता जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात टॉवरची उभारणी करण्यात आली आहे. दोन ते तीन टॉवर लाईन असल्याने या टॉवरकरिता शेतकऱ्यांची जवळपास प्रत्येकी अर्धा ते पाऊण एकर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला पण; काही शेतकरी अद्याप मोबदला मिळविण्याकरिता कधी जिल्हा प्रशासन तर कधी पॉवरग्रीडच्या कार्यालयाचे येरझारा करताना मेटाकुटीस आले आहेत. वडिलोपार्र्जित शेती वडिलांच्याच नावे असताना काही ठिकाणी मोबदला मोठ्या भावानेच गडप केल्याचे चित्र आहे. अशावेळी पॉवरग्रीड कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा प्रकार केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत असतानाही दाद मागावी कुणाकडे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
माहिती देण्यासाठी होतेय टाळाटाळग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शेती अद्याप वडील मृत असतानाही त्यांच्याच नावावर असल्याचे चित्र आहे. अशावेळी काही ठिकाणी वडिलांच्या नावे धनादेश काढल्यानंतर त्यांच्या वारसाच्या हमीपत्रानंतर तो मोबदला सर्व वारसांना देण्यात आला. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये वडील मृत असल्यानंतरही इतर वारसांचे हमीपत्र न घेताही कंपनीने कुण्या एकाच्याच नावे धनादेश काढला. त्यामुळे इतर वारसान मोबदल्यापासून वंचित राहिले. आता त्या वारसांनी पाठपुरावा सुरू केला असता देवळीच्या पॉवरग्रीड कार्यालयाकडून योग्य माहिती दिली जात नाही. विशेषत: दुसरा धनादेश मात्र मय्यत वडिलांच्या नावे काढला जातो. एकाच शेताचा मोबदला देताना पहिला धनादेश वारसाच्या तर दुसरा धनादेश अधिकृत मालकांच्या नावे काढण्यात आला. त्यामुळे कंपनीच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून शेतकºयांनी न्याय कुणाकडे मागावा, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
मध्यस्थांमार्फत चालविला होता कारभारजमिनी अधिग्रहीत करताना तेथील जमिनीचा शासकीय दरानुसार मोबदला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, कंपनीने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मध्यस्थांमार्फत मोबदल्यामध्ये ‘सेटिंग’ करून टॉवरचे काम करुन घेतले. तार टाकतानाही उभ्या असलेल्या पिकांचा मोबदला दिला जाईल, असे सांगितले. मात्र, काम होताच कंपनीने हात झटकल्याने ज्यांचा जोर चालला, त्यांना योग्य मोबदला मिळाला. अजूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांची मोबदल्याकरिता फरपट सुरू असून देवळीच्या कार्यालयाकडून योग्य माहिती न देता चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्याच्या नागरी येथील कार्यालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. या प्रकरणात कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.