वर्धा : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृद्धी महामार्गाकरिता कंत्राटदार कंपनीवर शासनाची सुरुवातीपासूनच कृपादृष्टी राहिली आहे. याचाच फायदा घेत कंत्राटदार कंपनीने महामार्गाच्या कामाकरिता वर्धा जिल्ह्यातील शेकडो हेक्टर शेतजमीन अवैधरीत्या पोखरून काढली. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनच नाही, तर न्यायालयापर्यंत धाव घेतल्यावर कंत्राटदार कंपनीला कोट्यवधीचा दंड ठोठावून गुन्हेही दाखल केले; परंतु, आता या गौणखनिज चोरणाऱ्या कंपनीचा दंड माफ करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा पुढाकार घेतल्याने शेतकऱ्यांकडून रोष व्यक्त होत आहे.
नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गाचे काम ॲफकॉन्स या कंत्राटदार कंपनीला देण्यात आले. या महामार्गाकरिता मोठमोठ्या टेकड्या भुईसपाट करण्यात आल्या. शासनाने या महामार्गाच्या कामाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या गौणखनिजांवरील स्वामित्वधन अर्थात रॉयल्टीला सूट देऊन कंत्राटदाराला मालामाल करीत शासनाची तिजोरी खाली केली. शासनाचेच पाठबळ मिळाल्याने या कंपनीने मोठ्या प्रमाणात गौणखनिजांचा अवैधरीत्या उपसा चालविला. यादरम्यान नागपूरपासून तर मुंबईपर्यंत अनेक ठिकाणी शेती पोखरून गौणखनिज चोरल्याचे निदर्शनास आले. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्यानंतर कंत्राटदार कंपनीवर दोनशे कोटींपेक्षा अधिक दंड आकारण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात सरकार बदलल्याने गौणखनिज उत्खननाबाबत स्वामित्वधन भरण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. तसेच कंपनीला दंडही भरावा लागणार होता. मात्र, राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आल्याने त्यांनी पुन्हा कंत्राटदार कंपनीची पाठराखण करीत आकारलेला दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वर्धा जिल्ह्यात ३ लाख ब्रासच्यावर अवैध उत्खनन - ॲफकॉन्स इन्फास्ट्रक्चर कंपनीने वर्धा जिल्ह्यातील सेलू, वर्धा आणि आर्वी तालुक्यांतील काही परिसरात शेतकऱ्यांची कोणतीही परवानगी न घेता व माहिती न देता अवैधरीत्या जवळपास तीन लाख ब्रासच्यावर अवैधरीत्या उत्खनन केल्याचे चौकशीअंती निदर्शनास आले. - सेलू तालुक्यातील केळझर परिसरातील कोझी प्रॉपर्टीजच्या जमिनीवरील विनापरवानगी तीन लाख ब्रास मुरूम व दगड काढून नेल्याचे निदर्शनास आले. - यासोबतच खापरी, कोटंबा, गणेशपूर, विरुळ आदी गावांतही मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याने सेलू पोलिसांत गुन्हा दाखल करून २३८ लाख ९९ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. आता हा दंड माफ करणे म्हणजे सत्तेचा गैरवापर ठरेल, असा आरोप शेतकरी करीत आहेत.