एका वर्षाचे भाडे चार लाख

कुठलीही नवीन संस्था स्थापन करावयाची झाल्यास सामाजिक न्यास नोंदणी कार्यालय आठवते; पण ते कुठे आहे, हे नक्की

वर्धा : कुठलीही नवीन संस्था स्थापन करावयाची झाल्यास सामाजिक न्यास नोंदणी कार्यालय आठवते; पण ते कुठे आहे, हे नक्की कुणाला सांगता येत नाही, हे वास्तव आहे. गत कित्येक वर्षांपासून अडगळीत असलेले हे महत्त्वाचे कार्यालय २०१३ पासून एका इमारतीत सुरू आहे. २००३ च्या पूर्वीपासून या कार्यालयामार्फत जागा मिळावी म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत; पण अद्यापही त्यांना जागा वा कार्यालय मिळाले नाही. यामुळे नाईलाज म्हणून त्यांना वर्षाकाठी चार लाख रुपये केवळ किरायाच्या जागेपोटी द्यावे लागतात. सामाजिक क्षेत्रात नोंदणीकृत काम करावयाचे झाल्यास संस्थेची नोंदणी करावी लागते. सामाजिक असो, शैक्षणिक असो वा आरोग्य विषयक सर्वांसाठी सामाजिक न्यास नोंदणी विभाग कार्यरत आहे. या कार्यालयामार्फत संस्थांची नोंदणी केली जाते. मंदिरांच्या ट्रस्टचीही नोंदणी याच कार्यालयामार्फत केली जाते; पण हेच कार्यालय सध्या हरवल्याचे चित्र आहे. गत कित्येक वर्षांपासून सामाजिक न्यास नोंदणी कार्यालय शहरातील मुख्य मार्गावर एलआयसीच्या इमारतीच्या बाजूला अड्याळकर यांच्या इमारतीत भाडेतत्वावर सुरू होते. अपुरी व तोकडी जागा, बसायची धड सोय नाही, मुलभूत सुविधा नाही, अशा ठिकाणी हे कार्यालय कार्यरत होते. यापूर्वीपासून शासनाने जागा द्यावा वा कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे म्हणून प्रयत्न करण्यात आले; पण अद्यापही जागाच मिळाली नाही. अखेर २०१३ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या आग्रहामुळे व त्यांच्या सुविधांसाठी कार्यालयाची जागा बदलली गेली. सध्या हे कार्यालय नागपूर रोडवरील एका इमारतीमध्ये कार्यरत आहे. या इमारतीमध्ये तिसऱ्या माळ्यावर असलेल्या कार्यालयाची जागा प्रशस्त असली तरी भाडेही तेवढेच ठेवण्यात आलेले आहे. प्रत्येक महिन्याला या कार्यालयाला भाड्याच्या रकमेपोटी ३३ हजार रुपये इमारत मालकाला द्यावे लागतात. भाडेतत्वाचा तीन वर्षांचा करार सदर इमारतधारकाने सामाजिक न्यास नोंदणी कार्यालयाशी केलेला आहे. या कार्यालयाद्वारे प्रत्येक महिन्याला ३३ हजार रुपये म्हणजे वार्षिक ३ लाख ९६ हजार रुपये अदा केले जातात. म्हणजेच आॅक्टोबर २०१५ पर्यंत या कार्यालयाला केवळ भाड्यासाठी तब्बल ८ लाख ९१ हजार रुपये खर्ची घालावे लागले आहेत. वास्तविक शासकीय कार्यालयांसाठी वर्धा शहरात भरपूर जागा व इमारती उपलब्ध आहेत. प्रशासकीय भवनातही खोल्या रिक्त आहे वा कमी महत्त्वाचे विभागही तेथे कार्यरत आहेत. या कार्यालयांच्या जागेवर सामाजिक न्यास नोंदणी हे महत्त्वाचे व महसूल मिळवून देणारे कार्यालय प्रशासकीय भवनात सहज सामावले जाऊ शकते; पण याकडे कुणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. शहरात जागा व इमारत असताना भाड्याच्या रकमेसाठी अकारण शासनाचा पैसा खर्च होत असून संस्थेच्या वृद्ध पदाधिकारी व अपंगांना तिसऱ्या माळ्यावरील कार्यालय गाठताना अनेक अडचणींनाही तोंड द्यावे लागते. शासन, प्रशासनाने याकडे लक्ष देत तीन वर्षांचा करार संपण्यापूर्वी सामाजिक न्यास नोंदणी विभागाला कार्यालय उपलब्ध करून देणे गरजेचे झाले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी) भाडेवाढीची टांगती तलवारसदर इमारतधारकाने जुलै २०१३ ते जुलै २०१६ असा तीन वर्षांचा करार सामाजिक न्यास नोंदणी विभागाशी केला होता. यात ३३ हजार रुपये मासिक भाडे ठरविण्यात आले होते. आता जुलै महिन्यात करार संपणार असल्याने भाडेवाढीची टांगती तलवार आहे.जागेची मागणी धूळ खातजि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बंगल्यासमोरील रिक्त २९ हजार २०० चौरस फुट जागा सामाजिक न्याय नोंदणी विभागाने मागितली होती. तसा प्रस्तावही पाठविला होता. तो मंजुरीच्या वाटेवरही होता; पण दरम्यान, सामाजिक न्याय विभागाला शहरात एक एकर जागा द्या, असे शासनाचे पत्र आले. यामुळे सदर जागेचा प्रस्ताव बारगळला व एक एकर जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले.वृद्ध, अपंगांना त्रासदायकसध्या कार्यरत असलेले कार्यालय इमारतीच्या तिसऱ्या माळ्यावर आहे. या कार्यालयात येणारे ट्रस्टी, संचालक हे वृद्ध असतात. शिवाय अपंगांच्या संस्थांचीही नोंदणी होते. या वृद्ध, अपंगांना पायऱ्या चढताना कमालीचा त्रास सहन करावा लागतो, अशी खंत कार्यालयातील कर्मचारी खाडे यांनी व्यक्त केली.