उद्योगांकरिता परवानगी घेणे बंधनकारक

कोरोनाचा प्रादुर्भाव राखण्याकरिता विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहे. गेल्या महिनाभरापासून लॉकडाऊन असल्याने अनेक उद्योग व व्यावसाय ठप्प पडले आहे. परिणामी बेरोजगारीचेही प्रमाण वाढत असल्याने शासनाकडून नियम व अटींच्या अधिन राहून उद्योग व व्यवसाय सुरु करण्याला नाहरकत दिली आहे. त्यामध्ये उद्योग व व्यवसाय सुरु करताना कोरोना प्रतिबंधाकरिता सांगितलेल्या सर्व संबंधितांनी करणे बंधनाकारक करण्यात आल्या आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : राज्य शासनाने अधिसूचित केलेले व्यवसाय होईल सुरु

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या उद्योग व व्यवसाय जिल्ह्यात सुरू करता येईल. मात्र, त्यासाठी उद्योग व व्यावसाय मालकाने संबंधित तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून पास तयार करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच अधिसूचित असलेल्या उद्योगांनी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर उद्योग सुरू करण्यासाठी अर्जाव्दारे परवानगी देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच उद्योग सुरु करता येतील, असे जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार यांनी सांगितले आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव राखण्याकरिता विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहे. गेल्या महिनाभरापासून लॉकडाऊन असल्याने अनेक उद्योग व व्यावसाय ठप्प पडले आहे. परिणामी बेरोजगारीचेही प्रमाण वाढत असल्याने शासनाकडून नियम व अटींच्या अधिन राहून उद्योग व व्यवसाय सुरु करण्याला नाहरकत दिली आहे. त्यामध्ये उद्योग व व्यवसाय सुरु करताना कोरोना प्रतिबंधाकरिता सांगितलेल्या सर्व संबंधितांनी करणे बंधनाकारक करण्यात आल्या आहे. यासोबतच शासकीय कामे सुरू करण्यास संबंधित विभाग परवानगी देईल. परवानगी प्राप्त झाल्यांनतर वाहतूकसंबंधी पास तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात येईल. सर्व कामांवर संबधित तहसीलदार तथा इंसिडंट कमांडर नियंत्रण ठेवतील. एकाच तालुक्यात काम सुरु असल्यास तहसीलदारांकडून पास दिली जाईल. दोन तालुक्यात काम सुरु असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पास घ्यावी लागेल. तसेच कामावर प्रतिबंधक उपाययोजनांची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचेही आदेशात नमूद आहे.

याकरिता पास घेणे आवश्यक
कृषी उत्पादन हमीभावाने खरेदी करणाऱ्या यंत्रणा, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने चालविण्यात येणाºया मंडई, शेती आदानाची निर्मिती व वितरण, चहा, कॉफी, रबर, बांबू, नारळ, सुपारी, कोको, काजू,मसाल्याचे पदार्थावरील प्रक्रिया व पॅकिंग उद्योग, दुग्ध प्रक्रिया उद्योग, पशूखाद्य निर्मीत उद्योग, मनरेगा कामे, टेलिकम्यूनिकेश व इंटरनेट सेवा, टंचाईच्या काळातील कामे, महामार्गावरील ट्रक दुरुस्तीचे दुकाने व ढाबे, डि.टी.एच. व केबल सेवा, माहिती तंत्रज्ञान व त्यासंबंधीत सेवा, डेटा आणि कॉल सेंटर, ई-कॉमर्स कंपनी करीता घरपोच सेवा पुरविणारे कर्मचारी, कुरीयर सेवा, शीतगृहे व वखार महामंडळाचे गोदाम, कार्यालय आणि निवासी संकुलांची देखभाल करण्यासाठी खाजगी सुरक्षा सेवा आणि सुविधा व्यवस्थापन सेवा, हॉटेलमधील घरपोच सेवा, ग्रामीण क्षेत्रामधील रस्ते, इमारती, सर्व प्रकारचे औद्योगिक प्रकल्प यांच्या मधील बांधकामे, नविनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पाचे बांधकाम, मान्सूनपूर्व तात्काळ करावयाची कामे, आपत्कालीन सेवेशी निगडीत खाजगी वाहने, परवानगी प्राप्त आस्थापना उद्योग यांचे कर्मचाऱ्यांचे घर ते कामाचे ठिकाण, यासाठी पास घेणे बंधनकारक आहे.

या आहेत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
सद्यस्थितीत कामाच्या कार्यक्षेत्रावर कार्यरत मजुरांचे मार्फत कामे करण्यात यावीत. बाहेरुन कोणतेही नवीन मजूर आणण्यास तसेच मजुरांना अथवा कुटुंबियांना कामाचे कार्यक्षेत्र सोडून जाण्यास पूर्णत: प्रतिबंध करावा. जिल्ह्याबाहेरुन नव्याने मजूर आणता येणार नाहीत. मजुरांना क्षेत्रीय बांधकामाचे ठिकाणी दैनंदिनी जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी आवश्यक असलेली सामुग्रीची (उदा. अन्नधान्य, भाजीपाला, किराणामाल व इतर आवश्यक बाबी) उपलब्ध करण्याची व्यवस्था कंत्राटदाराने करावी. कामाच्या ठिकाणी संबंधित कंत्राटदाराने हॅणड वॉश स्टेशन तयार करावे. संबंधित सर्व मजुरांना सॅनिटायझर व मास्क पुरवावेत. सामाजिक अंतर ठेवून प्रत्यक्ष कामे होत असल्याचे खात्री कंत्राटदार व कंत्राटदाराच्या पर्यवेक्षीय अभियंत्यांनी करावी व त्यासाठी आवश्यक कार्यपध्दती क्षेत्रीय ठिकाणी अवलंबविण्यात यावी. कार्यक्षेत्रावरील मजूर, कुटूंबिय, पर्यवेक्षी कर्मचारी व अभियंते यांच्या पैकी कोणालाही कोरोना सदृष्य लक्षणे दिसून आल्यास त्याबाबत तातडीने महसूल किंवा आरोग्य विभागास कळविणे व स्थानिक रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची राहील. लॉकडाऊन लागू होतांना नगरपालिका क्षेत्रातील जे बांधकाम प्रकल्प सुरु होते व ज्या प्रकल्पामध्ये कामाच्या ठिकाणी कामगार उपलब्ध असून बाहेरुन कामगार आणण्याची आवश्यकता नाही, अशा प्रकल्पाचे काम सुरु ठेवण्यास २० एप्रिलपासून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र ही सवलत कन्टेन्मेंट झोनमध्ये लागू असणार नाही. तसेच एखादे नवीन क्षेत्र कन्टेन्मेंट झोन म्हणून घोषित झाल्यास अशा क्षेत्रामध्ये तोपर्यंत देण्यात आलेल्या सदर सवलती रद्द होतील.