संगणक परिचालक नव्हे, तर वेठबिगारच

राज्य शासनाने आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करुन ते चालविण्याची जबाबदारी खासगी कंपनीवर सोपवली. सरकारने त्या केंद्रात संगणक परिचालकांची विशिष्ट मानधनावर नियुक्ती केली. देवळी तालुक्यातील संगणक परिचालकांना वर्षाभरापासून मानधन देण्यात आले नाही.

ठळक मुद्देखदखद : मानधन रखडल्याने ६३ परिचालकांची उपजीविका ऐरणीवर

लोकमत न्यूज नेटवर्कआगरगाव : राज्य शासनाने आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करुन ते चालविण्याची जबाबदारी खासगी कंपनीवर सोपवली. सरकारने त्या केंद्रात संगणक परिचालकांची विशिष्ट मानधनावर नियुक्ती केली. देवळी तालुक्यातील संगणक परिचालकांना वर्षाभरापासून मानधन देण्यात आले नाही. त्यांना मानधन देण्याची जबाबदारी ना तर सरकार स्विकारत आहे, ना संबंधित कंपनी; परिणामी, या परिचालकांची सेवा ही सरकार व कंपनीसाठी केवळ वेठबिगार ठरत असल्याची खदखद संतप्त परिचालकानी लोकमतजवळ व्यक्त ेकेली आहे.राज्य सरकारने देवळी तालुक्यातील ६३ ग्राम पंचायत कार्यालयामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करुन संगणक परिचालकांची नियुक्ती केली. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे असभ्य वर्तन आणि अनियमीत मिळणारे मानधन, यामुळे काही संगणक परिचालकांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. देवळी तालुक्यातील ६३ परिचालक कार्यरत असून, काहींवर दोन केंद्रांचा कार्यभार सोपविला आहे. वर्षभरापासून मानधनाचा एक पैसाही मिळाला नाही. त्यामुळे कुटूंबाची उपजीविका कशी करायची, असा प्रश्न अनेक संगणक परिचालकांना पडला आहे.राज्य शासनाने मनरेगातंर्गत काम करणाऱ्या मजुरांच्या मजुरीचा दर २०३ रुपये प्रती दिवस ठरविला. मात्र सुशिक्षित संगणक परिचालकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याशिवाय काहीही केले नाही. मानधन मिळत नसल्याने काहींनी कामे सोडली तर काहींनी गावतच मजुरीची कामे करायला सुरुवात केली. राज्य शासनाने ही केंद्र चालविण्याचा कंत्राट 'सीएसी' (कन्व्हरन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमेटेड ) नामक कंपनीला दिला आहे. पूर्वी हा कंत्राट दुसऱ्या कंपनीकडे होते. कंत्राटदार कंपनी बदलली तरी संगणक परिचालकांच्या समस्या सुटल्या नाही. काही परिचालकांना पदरमोड करुन इंटरनेटची बिले भरावी लागत आहे. काहींना ग्राम पंचायतीचे कामे'सायबर कॅफे' मधून करवून आणावी लागतात. त्यासाठीचा खर्च स्वत: करावा लागतो. हा प्रकार अधिकारी, पदधिकारी व लोकप्रतिनींधीना माहिती असूनही ते केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोपही होत आहे.शासकीय निधीवर डल्लाप्रत्येक ग्रामपंचायतला लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारकडून १४ वा वित्त आयोगातून निधी दिला जातो. त्या निधीतून ग्रामपंचायतला पाणी पुरवठा व पथदिव्यांच्या विजेचे बिले भरण्यापासून गावातील विकासकामेही करावी लागतात. ग्रामपंचायतच्या वाट्याला येणाऱ्या निधीतील काही रक्कम आपले सरकार सेवा केंद्र चालविण्याच्या नावावर सरकार कंत्राटदार 'सीएसी' कंपनीला देते. संगणक परिचालकांचे मानधन दरमाह १२ हजार रुपये ठरविण्यात आले असून, त्यातील अर्धी रक्कम ग्रामपंचायत व अर्धी रक्कम कंपनीला द्यावी लागते. कंपनी त्यांच्या वाट्याची रक्कम संगणक परिचालकांना देत नाही. शिवाय आजपर्यंत १२ हजाराचे मानधनही मिळाले नाही.