जिल्ह्यात एकही अर्ज नाही : ग्रामीण भागातील जनता योजनेबाबत अनभिज्ञगौरव देशमुख वर्धाराज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून २०१४ मध्ये जन्मणाऱ्या मुलींकरिता सुकन्या योजना लागू करण्यात आली होती. ती योजना ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजने’त समाविष्ट करून १ एप्रिल २०१६ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली; पण या योजनेत विविध १५ प्रकारच्या कागदपत्रांची मागणी करण्यात येते. परिणामी, कागदपत्रांतच ती अडकल्याचे समोर येत आहे.मुलांइतकाच मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजात सकारात्मक विचार रूजविणे, स्त्री-भ्रूणहत्या रोखणे, मुलीचे शिक्षण व आरोग्य यात सुधारणा करणे, उज्वल भवितव्याकरिता आर्थिक तरतूद करणे, बाल विवाह रोखणे असे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे; पण यात जिल्ह्यातील महिला व बालविकास विभागाकडे अद्याप एकही अर्ज आलेला नाही. शासनाने योजना सुरू केली; पण ती अद्यापही ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचली नाही. यामुळे योजनेचा प्रसार, प्रचार करणे गरजेचे झाले आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांचे दोन प्रकार आहेत. एकुलती एक मुलगी आहे व मातेने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली आणि एक मुलगी आहे आणि दुसऱ्या मुलीनंतर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली आहे, असे प्रकार आहेत. यातील दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया केली असल्यास दोन्ही मुलींना लाभ दिला जाणार आहे; पण एक मुलगा व एक मुलगी, अशी स्थिती असल्यास लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. लाभार्थ्यांना जन्मलेल्या बाळाचा जन्मोत्सव साजरा करण्याकरिता पहिल्या मुलीनंतर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास पाच हजार रुपये तर दुसऱ्या मुलीला अडीच हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. या योजनेतील विम्याचा लाभ मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर मिळणार असून विम्याची रक्कम एक लाख रुपये आहे. दर्जेदार पोषणासाठी अंगणवाडी ते उच्च माध्यमिक शाळेपर्यंतच्या काळात पोषण आहार तथा वस्तू स्वरूपात लाभ मुलींना दिला जाणार आहे.मुलींच्या जन्मानंतर मातेला वा कुटुंबीयांना पाच हजार रुपये, सोन्याचे नाणे व प्रमाणपत्र देण्यात येते. ज्या गावातील मुला-मुलींचे लिंग गुणोत्तर प्रमाणे एक हजारांपेक्षा अधिक असेल, अशा गावास महिला व बाल विकास मंत्री यांच्यामार्फत पाच लाख रुपये पुरस्कार दिला जातो. या योजनेतून आपल्या कुटुंबात मुलीचा जन्म व्हावा याबाबत प्रोत्साहन मिळणार आहे.माझी कन्या भाग्यश्री योजनेसाठी जाचक अटीमाझी कन्या भाग्यश्री योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना १५ प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागत आहे. यातील काही कागदपत्रांची जुळवाजुळव करतानाच लाभार्थ्यांचा वेळ जात असल्याने ही योजना जिल्ह्यात अपयशी ठरल्याचेच दिसून येत आहे.शिवाय योजनेत पात्र ठरण्याकरिता जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. यात मुलीचे आधार कार्ड, पित्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, शस्त्रक्रिया केल्याचे प्रमाणपत्र यासह १५ प्रकारच्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागणार असल्याने तापदायक आहे.विम्याचा लाभ घेताना मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्या मुलीचे दहावी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आणि १८ वर्षे पूर्ण होईपर्र्यंत अविवाहित राहणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळेत दोन जुळ्या मुली झाल्यास त्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.एखाद्याच्या परिसराने अनाथ मुलीस दत्तक घेतले असेल तर त्या मुलीला त्याची प्रथम मुलगी माणून या योजनेचा लाभ घेता येईल; पण त्या दत्तक घेतलेल्या मुलीचे वय ० ते ६ वर्ष असावे लागते. बालगृहातील अनाथ मुलीसाठी ही योजना लागू आहे.या योजनेत १८ वर्षानंतर मिळणारे विम्याचे एक लाख रुपयांपैकी किमान १० हजार रुपये मुलीच्या कौशल्य विकासावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. यातून मुलीला रोजगार मिळून कायमस्वरूपी उत्पन्नाची हमी मिळू शकणार आहे. १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी मुलीचा विवाह वा मृत्यू झाल्यास या योजनेचा लाभ कुणालाही मिळणार नाही, अशीही अट लादण्यात आली आहे. शासनाकडून मुलीच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेली रक्कम महाराष्ट्र शासनाच्या नावे परत जाणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. पालकांनी मुलींच्या जन्मानंतर संबंधित क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे प्रपत्र अ वा ब मध्ये अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे. अर्जासोबत जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र, वडिलाचे अधिवास प्रमाणपत्र तहसीलदार यांच्या साक्षरीसह तसेच अन्य कागदपत्रे द्यावी लागतात. ही योजना सर्व गटातील दारिद्र्य रेषेखालील तसेच सामान्य कुटूंबात जन्मलेल्या २ मुलींना लागूू राहील.
कागदपत्रांत अडकली ‘माझी कन्या’
By admin | Updated: October 7, 2016 02:15 IST