हरिदास ढोकलोकमत न्यूज नेटवर्कदेवळी : पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून मिळालेला ३०२ कोटींचा वाटा गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्य शासनाच्या म्हाडाच्या तिजोरीत अडकून पडला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या कामाला ब्रेक लागला असून, पावसाळ्याच्या दिवसांत पैशांअभावी लाभार्थ्यांना उघड्यावरच दिवस काढावे लागत आहेत. देवळी नगरपालिका क्षेत्रातील ८२४ घरकुल लाभार्थ्यांना या पैशांमधून पावणेबारा कोटी रुपये घ्यावयाचे असल्याचे सर्वांच्या नजरा राज्य शासनाकडे लागल्या आहेत. कोरोना महामारीच्या नियोजनासाठी या पैशांची विल्हेवाट लागली असल्याने पैसे मिळण्यासाठी विलंब होत असल्याचे बोलले जात आहे. पंतप्रधान आवास योजना मंजूर झाल्यापासून केंद्र व राज्य शासनाच्या तुघलकी धोरणामुळे लाभार्थ्यांची फरपट होत आहे. ही योजना केंद्राच्या ६० टक्के व राज्यच्या ४० टक्के वाट्यातून पूर्णत्वास न्यायची होती; परंतु पैशाच्या अडचणीमुळे ही योजना साडेतीन वर्षांपर्यंत बारगळली. देवळी नगरपालिकेच्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून ६० टक्क्यांचा वाटा १२ कोटी ३० लाख व राज्य शासनाकडून ४० टक्के वाटा ८ कोटी २० लाख घ्यावयाचा होता. यापैकी राज्य शासनाचा पूर्ण वाटा तीन टप्प्यांत देऊन कामाला गती देण्यात आली होती; परंतु केंद्राने फक्त ९० लाखांचा पहिला हप्ता दिल्याने उर्वरित पैशासाठी काम थांबले. यावर तीन पावसाळे जाऊनसुद्धा केंद्राचा पैसा मिळत नसल्याने अनेकांनी आडोशाला आसरा घेतला आहे, तर काहींनी किरायाच्या घरात संसार थाटला. अशातच तीन महिन्यांपूर्वी मार्चमध्ये केंद्र शासनाने राज्यातील घरकुल लाभार्थ्यांचा ३०२ कोटींचा थकीत वाटा म्हाडाकडे वळता केला. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांचे हे पैसे ३१ मार्चपर्यंत मिळणे अपेक्षित असताना आजपर्यंत मिळाले नाहीत.
घराचे स्वप्न अधांतरीच- घराचे स्वप्न साकार होणार, या अपेक्षेने लाभार्थ्यांनी राहते घर पाडून इतरत्र आसरा घेतला. थोडीफार गाठीशी असलेली जमापुंजी, नातेवाइकांकडून उसनवारी आणि वेळप्रसंगी कर्जाऊ रक्कम घेऊन घर पूर्णत्वास नेले. मात्र, अद्यापही शासनाकडून लाभार्थ्यांना पैसे मिळाले नसल्याने घरकुलाच्या लोभात अनेकांना कर्जबाजारी व्हावे लागले, तर काहींना पैशाअभावी आहे त्याच अवस्थेत दिवस काढावे लागत आहेत. अनेकांचे अर्धवट झालेले बांधकाम आता मोडकळीसही आले आहे. पावसाळ्यात दिवस कसे काढावेत, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ घरकुलाचे पैसे द्यावेत, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.