आर्वी (वर्धा) : कुणीही श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये, कुणीतरी तसा प्रयत्न करत आहे, त्याचा आपण धिक्कार करतो, असे म्हणत आमदार दादाराव केचे यांनी आपली भूमिका पत्रकारांपुढे मांडली. घटस्थापनेच्या दिवशी आर्वीत औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली. विशेष म्हणजे, ३० ऑगस्ट रोजी शासनाने जारी केलेली अधिसूचना आमदार महोदयांपर्यंत पाेहाेचलीच नसावी, म्हणून की काय चार दिवसांपूर्वी एमआयडीसीबाबतच्या बातम्या वृत्तपत्रात झळकताच आमदार सक्रिय झाले.
आर्वी येथील आपल्या निवासस्थानी आमदार केचे यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत पुन्हा एकदा आपली नाराजी जाहीर केली. आर्वी परिसरात एमआयडीसी होण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहे, असेही ते म्हणाले. यासाठी त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याचा दाखलादेखील दिला. औद्योगिक क्षेत्र स्थापन व्हावे, म्हणून वेळोवेळी प्रयत्न केले २०१६ मध्ये सारंगपुरी जलाशय परिसरात ९८.०९ हेक्टर आर खासगी व मौजा जाम येथे ७.९२ हेक्टर आज सरकारी जागेमध्ये एमआयडीसीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला; परंतु, त्यामधून बायपास गेल्याने तो प्रस्ताव रद्द झाला तर मौजा खूबगाव येथे १५६.१८ हेक्टर जागा उपलब्ध असताना यासाठी प्रयत्न व पत्रव्यवहार करण्यात आला; परंतु, ती जागा वनविभागाची असल्याने तो प्रस्ताव रद्द झाल्याची कबुली खुद्द आमदार केचे यांनी दिली आहे. त्यामुळे आर्वीत औद्योगिक वसाहत त्यांच्या प्रयत्नाने की तत्कालीन पालकमंत्री तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मंजूर झाली, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
आर्वी कॉटन ॲन्ड जिनर्स असोसिएशनच्या वतीने आर्वी तालुक्यात एमआयडीसीसाठी मंजुरी देण्यात यावी, या आशयाचे निवेदन उपमुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले होते. त्यावर ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी त्यांनी या विषयावर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश एमआयडीसीच्या सीईओंना दिले होते. शासनाच्या प्रोसिडींगमध्येदेखील आर्वी कॉटन ॲन्ड जिनर्स असोसिएशनच्या मागणीचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे कुणाच्या मागणीवर एमआयडीसीचा प्रस्ताव मंजूर झाला, असा प्रश्नही भाजप कार्यकर्तेच उपस्थित करीत आहेत.
४८ दिवसांनंतर का झाली आठवण?
- ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्य शासनाने आर्वी येथे एमआयडीसी स्थापनेला मंजुरी दिल्याबाबतची अधिसूचना जारी केली होती. मात्र, याबाबत आमदार महोदयांना कदाचित कल्पना नसावी. घटस्थापनेच्या दिवशी उपमुख्यमंत्र्याच्या आर्वीकरांना भेट, अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध होताच आमदार केचे खूपच संतापले असावे, अशी प्रतिक्रिया आता कार्यकर्तेच दबक्या आवाजात व्यक्त करू लागले आहेत. ४८ दिवसांपूर्वी जारी झालेल्या अधिसूचनेपासून आमदारसाहेब अनभिज्ञ कसे, असा सवालही आता उपस्थित होत आहे.