मागणी वाढूनही दुधाचे भाव जुनेच

उन्हाळ्याच्या दिवसात दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्याच्या उद्देशाने दुधाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. दुधापासून आईस्क्रिम, दही, ताक, लोणी, तूप आदी पदार्थ तयार केले जातात. उन्हाळ्याच्या दिवसात शहरी व ग्रामीण भागात मठ्ठा, लस्सी व आईस्क्रीम याची दुकाने मोठ्या प्रमाणावर थाटली जातात.

ठळक मुद्देगोरस भंडारकडेही गर्दी। पाकीटबंद दुधालाही मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : उन्हाळ्याच्या दिवसात दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्याच्या उद्देशाने दुधाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. दुधापासून आईस्क्रिम, दही, ताक, लोणी, तूप आदी पदार्थ तयार केले जातात. उन्हाळ्याच्या दिवसात शहरी व ग्रामीण भागात मठ्ठा, लस्सी व आईस्क्रीम याची दुकाने मोठ्या प्रमाणावर थाटली जातात. त्यामुळे दुधाला मोठी मागणी असते.
जिल्ह्यात गोरसभंडारचे दूध हे ४० रुपये लिटर दराने विकले जाते. तर यापेक्षा कमी दरात नागरिक थेट ग्रामीण भागातील दूध विक्रेत्यांकडून खरेदी करतात. ग्रामीण भागातूनही शहराला मोठ्या प्रमाणावर दररोज दुधाचा पुरवठा होतो. राज्य सरकारच्या दूध योजनेसाठी वर्धा जिल्हा दूध उत्पादक संघ सध्या दररोज ८ हजार लिटर दुधाची खरेदी करीत आहे. जिल्हा दूध संघाला दूध खरेदीची मर्यादा घालून देण्यात आली असल्याने यापेक्षा जास्त दूध खरेदी करता येता नाही. जिल्ह्याच्या आर्वी, कारंजा, आष्टी आदी भागात मदर डेअरी खरेदी करीत आहे. तर सेलू भागात काही ठिकाणी नागपूर येथील खासगी डेअरी दूध खरेदी आहे.
दुधाची मागणी वाढली असली तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात २० ते ३० रुपयेच भाव मिळतो. त्यामुळे शेतकरी मागणी वाढूनही त्रस्त आहेत. दूध उत्पादकांचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे. त्या तुलनेत दुधाचे दर वाढलेले नाहीत. त्यामुळे दूध उत्पादकांच्या अडचणी वाढत आहेत. शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी करून त्यापासून आईस्क्रीम विकणारे लोक मोठ्या प्रमाणावर पैसे कमावत आहे, असा दुग्ध उत्पादक शेतकºयांचा आरोप आहे.
दूध उत्पादनाच्या भागात पाकीटावर बंदी घाला
राज्यात ज्या भागात दुधाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते, त्या भागात खासगी कंपन्यांच्या पाकीटबंद दुधाच्या विक्रीवर बंधने घालावी, ज्यामुळे शेतकºयाच्या दुधाला जादा भाव मिळेल आणि शेतकरी कुटुंबाला याचा लाभ होईल, अशी मागणी एकच मिशन शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी केली आहे. शेतकरी आरक्षणाच्या अष्टसूत्री कार्यक्रमात त्यांनी या बाबीचा उल्लेख केला आहे. ज्या भागात पशुपालन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्या भागात पाकीटबंद दूध विक्री पूर्णपणे बंद करणे, सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, खासगी कंपन्यांच्या दबावात सरकार पाकीटबंद दुधाच्या विक्रीवर बंदी आणत नाही. त्यामुळे शेतकºयाच्या दुधाला भाव मिळण्यास अडचण निर्माण होते, असेही अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.