व्यापाऱ्यांची तूर खरेदी शासनापेक्षा दुप्पट

गतवर्षी तुरीचे भाव १० हजारांपर्यंत पोहोचल्याने शेतकऱ्यांनी यंदा पेरा वाढविला; पण शासकीय धोरणामुळे यंदा तुरीला अल्प भावच होता.

शेतकऱ्यांचे ४० ते ५० कोटींचे नुकसान : शासनाची दीड लाख तर खासगी तीन लाख क्विंटल खरेदी वर्धा : गतवर्षी तुरीचे भाव १० हजारांपर्यंत पोहोचल्याने शेतकऱ्यांनी यंदा पेरा वाढविला; पण शासकीय धोरणामुळे यंदा तुरीला अल्प भावच होता. व्यापाऱ्यांनी ३९०० ते ४३०० रुपयांपर्यंत तूर खरेदी केली. परिणामी, शासनाने एफसीआय व नाफेडमार्फत ५०५० या हमीभावाने तूर खरेदीचे धोरण आखले; पण अत्यंत संथगतीने खरेदी केल्याने बंदीपर्यंत केवळ दीड लाख क्विंटल तूर शासनाने खरेदी केली. याउलट व्यापाऱ्यांनी तब्बल तीन लाख क्विंटल तुरीची खरेदी केली. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. शासनाकडून शेतमालाचे हमीभाव जाहीर केले जातात; पण व्यापाऱ्यांकडून त्यापेक्षा कमी भावात खरेदी केली जाते. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागते. गतवर्षी भाव वाढल्याने यंदा शेतकऱ्यांनी तुरीचा पेरा वाढविला; पण शासनाच्या नियंत्रणामुळे लगेच भाव पडले. यामुळे शेतकऱ्यांची फटफजिती झाली. व्यापाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या भावात शेतीचा खर्चही भरून निघणे कठीण होते. यामुळे शासनाने तुरीची हमीभावात खरेदी करावी, अशी मागणी होऊ लागली. दबाव वाढल्याने शासनानेही तूर खरेदीची ग्वाही दिली. प्रथम शेतकऱ्यांचा शेतमाल संपेपर्यंत खरेदी सुरू राहणार, असे सांगणाऱ्या शासनाने १५ एप्रिलपासूनच तूर खरेदी बंद केली. यानंतर लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे टोकण दिलेल्या बाजार समितीत असलेल्या मालाची खरेदी करण्यात आली; पण नोंद करून बाजार समितीत जागा नसल्याने शेतकऱ्यांनी घरीच ठेवलेल्या तुरीची खरेदी शासनाने केली नाही. यामुळे नाईलाज म्हणून शेतकऱ्यांना घरी असलेली तूर व्यापाऱ्यांच्या घशात घालावी लागणार असल्याचे चित्र आहे. शासनाच्यावतीने नाफेड आणि एफसीआय या संस्थांनी वर्धा जिल्ह्यातील बाजार समितीमध्ये तूर खरेदी केली. अत्यंत संथगतीने ही खरेदी करण्यात आली. यातही अनेकदा वाद निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला होता. हिंगणघाट आणि आर्वी बाजार समितीमध्ये अनेकदा शेतकरी, नाफेडचे ग्रेडर यांच्यात वाद झाले. या सर्व अडथळ्यांतून बंदी येईपर्यंत शासनाने केवळ १ लाख ६२ हजार ६६२ क्विंटल तुरीची खरेदी केली. याउलट व्यापाऱ्यांनी मात्र नाफेड व एफसीआयची खरेदी सुरू असताना ३ लाख १९ हजार २८३ क्विंटल तुरीची खरेदी केली. ही खरेदी शासनापेक्षा दुप्पट असल्याने शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. शिवाय बहुतांश शेतकऱ्यांनी तूर बाजारात न आणता नोंद करून घरीच ठेवलेली आहे. या तुरीचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांचे तब्बल ५० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांना हे नुकसान शासनाकडून भरून मिळणार काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी) हिंगणघाट बाजार समितीची शून्य व्याजावर तूर तारण योजना हिंगणघाट : राज्यात तुरीचे भाव पडले असताना बाजार समितीने तूर तारण योजना शून्य व्याज दरावर राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेंतर्गत तीन महिन्यांचे गोदाम भाडे शेतकऱ्यांना माफ करण्यात आले. ही अभिनव तारण योजना राज्यात पहिलीच ठरणार आहे. देशांतर्गत तुरीचे भाव आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी आहे. नाफेडची खरेदी बंदी झाली. अशास्थितीत पडत्या भावात शेतकऱ्यांना तूर विकावी लागू नये म्हणून बाजार समितीने ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजार हस्तक्षेप योजना राबविणार - तडस वर्धा : तूर खरेदी प्रश्नावर चर्चा करीत समारात्मक तोडगा काढण्यासाठी खासदार रामदास तडस यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अन्नपुरवठा राज्यमंत्री सी.आर. चौधरी यांची सोमवारी भेट घेतली. यावेळी उर्वरित शेतकऱ्यांच्या तूर खरेदीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविणार असून अध्यादेश निर्गमित केल्याची माहिती देण्यात आली. केंद्रीय अन्नपुरवठा राज्यमंत्र्यांनुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्र राज्याद्वारे सर्व संबंधित प्रश्न गंभीरतेने केंद्र शासनाने पटलावर घेतला आहे. खा तडस यांनी शेतकऱ्यांच्या तुरीची समस्या अनेक वृत्तपत्रांच्या कात्रणे व निवेदनासह सादर करीत समस्या मार्गी लावण्याची विनंती केली. यावर्षी तूर पिकाचे विक्रमी उत्पादन झाले असून २२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संपूर्ण देशात ११ लाख टन तूर खरेदी झाली असून महाराष्ट्रात ४ लाख टन तूर खरेदी करण्यात आली. इतर राज्याशी तुलना केल्यास कोणत्याही राज्यात १.५ लाख टनापेक्षा अधिक तूर खरेदी झाली नाही, अशी माहिती चर्चेत दिली.