जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून योग्य उपाययोजना करा

आणेवारी काढतांना प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ पाहणी करणे आवश्यक होती परंतु आणेवारी वस्तुनिष्ठ न काढल्यामुळे दुष्काळ जाहीर करतांना वर्धा जिल्हातील फक्त काही भागामध्ये दुष्काळ जाहीर झालेला आहे.

ठळक मुद्देरामदास तडस : मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली मागणी, कर्जमाफी व बोंडअळी अनुदानाबाबत चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : आणेवारी काढतांना प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ पाहणी करणे आवश्यक होती परंतु आणेवारी वस्तुनिष्ठ न काढल्यामुळे दुष्काळ जाहीर करतांना वर्धा जिल्हातील फक्त काही भागामध्ये दुष्काळ जाहीर झालेला आहे. करिता जिल्हातील दुष्काळी परीस्थिती पाहता संपुर्ण जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी खासदार रामदास तडस यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्यक्ष भेटून केली आहे.राज्य शासनाने छत्रपतीशिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा निर्णय घेऊन कर्जदार शेतकऱ्यांच्या जीवनातील दु:खाचा भार हलका करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना फायदा झालेला आहे. परंतु काही शेतकऱ्यांचे ग्रीन लिस्ट नाव आहे. परंतु अद्याप पर्यंत या शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही शेतकऱ्यांना त्वरित लाभ देण्याकरिता उपाययोजना करण्यात याव्या, मागील वर्षी बोंडअळी अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले होते. त्याबाबत शासनाने नुकसान भरपाई दिलेली असून शेवटचा हफ्ता सुद्धा प्राप्त झाला आहे. परंतु काही शेतकऱ्यांना यादीमध्ये नाव असूनसुद्धा अद्याप काही शेतकºयांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा झालेली नाही. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने महाराष्ट्रातील १५१ तालुक्यामध्ये यापूर्वीच दुष्काळ घोषीत झालेला असून ६ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार वर्धा जिल्हयातील समुद्रपूर, कारंजा व आष्टी या तालुक्या सोबतच आर्वी, वाठोडा, वाढोणा, खरांगणा, विरुळ, रोहणा, आंजी (मोठी), वायगांव (निपानी), झडसी, विजयगोपाल, भिडी, अंदोरी, अल्लीपूर महसुल मंडळामध्ये दुष्काळ घोषीत करुन या भागातील जनतेला दिलासा दिलेला आहे. परंतु कमी झालेल्या पर्जन्यमान, अत्यल्प व पावसाळी पाण्यामध्ये खंड झाल्याने संपुर्ण वर्धा जिल्हयातील इतरही महसुल मंडळामध्ये दुष्काळी परिस्थीती आहे.वर्धा जिल्हा आत्महत्याग्रस्त जिल्हयापैकी एक असून पाणी टंचाईमुळे परिस्थिती आणखीच बिकट होऊ शकते परिणामी सामान्य नागरिक व शेतकरी संकटात सापडलेला आहे. पाणी टंचाईमुळे पिण्याच्या पाण्याचे संकट उभे राहणार आहे याकरिता त्वरीत उपयोजना करण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाला योग्य निर्देश द्यावे, अशी ही मागणी खासदार तडस यांनी केली आहे.यावेळी केंद्र सरकारच्या चमुकडून दुष्काळी भागाची पाहणी लवकरच होणार आहे, याविषयी राज्य सरकार आपल्या मागणीवर नक्कीच सकारात्मक विचार करेल व सकारत्मक निर्णय होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खासदार तडस यांना दिल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषदचे माजी शिक्षण सभापती मिलींद भेडे व पंकज तडस यांची उपस्थिती होती.