वर्धा : येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या इमारतीसाठी मंजूर केलेल्या निधीवरील स्थगिती तातडीने हटवावी, अशी मागणी आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजय गावित यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
वर्धा जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या मोठी असताना देखील वर्धेत प्रकल्प कार्यालय नव्हते. त्यामुळे आदिवासी समाजातील नागरिकांना शासकीय योजना व अन्य लाभांच्या योजनांसाठी नागपूर येथील कार्यालयात जावे लागत होते. त्यामुळे आर्थिक भुर्दंडासोबतच त्यांच्या वेळेचा अपव्यय होत होता. वर्धेत एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी आदिवासी समाजाने केली होती.
आ. डॉ. भोयर यांनी पुढाकार घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. परिणामी वर्धा येथे एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यात आले. कार्यालयासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती देखील करण्यात आली. त्यामुळे आदिवासी समाजातील नागरिकांना एक चांगली सुविधा वर्धेत उपलब्ध झाली. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाची स्वतंत्र इमारतीची मागणी लावून धरल्याने प्रकल्प कार्यालयासाठी जमीन देखील उपलब्ध करण्यात आली. तसेच आदिवासी विकास विभागाने ४ मार्च २०२२ रोजी शासन आदेश काढून एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या इमारतीसाठी ७ कोटी ६० लाच रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली.
मात्र काही अडचणीमुळे शासन आदेशास स्थगिती दिल्याने इमारतीसाठी मंजूर झालेला निधी रोखण्यात आला. इमारत बांधकामासाठी मंजूर केलेल्या निधीवरील स्थगिती हटविण्यात यावी व आदिवासी समाजाला न्याय देण्यात यावी, अशी मागणी आ. डॉ. भोयर यांनी आदिवासी विकासमंत्री विजय गावित यांच्याकडे केली. यावेळी भाजपा कामगार आघाडीचे उमेश अग्निहोत्री उपस्थित होते.