अत्यल्प अनुदानामुळे शेततळ्यांकडे पाठ

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तसेच जलसिंचनासह भूजल पातळीमध्ये वाढ व्हावी या अनुषंगाने शासनाने ...

पंचायत समितीला ५०० तळ्यांचे उद्दिष्ट : प्रत्येक ग्रामपंचायतीला प्रस्ताव पाठविणे सक्तीचेवर्धा : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तसेच जलसिंचनासह भूजल पातळीमध्ये वाढ व्हावी या अनुषंगाने शासनाने ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना सुरू केली; पण यात आकार तेवढाच आणि अनुदान कमी असल्याने शेतकऱ्यांत निरूत्साह दिसून येत आहे. वर्धा पं.स. कार्यालयात आजपर्यंत केवळ ३८ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.वर्धा तालुक्यात गत दोन-तीन वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती आहे. पावसाळ्यात पावसाचे पाणी अडवून जलसाठ्यात वाढ व्हावी यासाठी शासनाच्यावतीने जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत अनेक कामे करण्यात आली आहेत. पावसाचे अडविलेले पाणी शेतकऱ्यांना पिकांसाठी उपलब्ध व्हावे म्हणून शासनाच्यावतीने पंचायत समिती अंतर्गत ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना सुरू करण्यात आली. पाणीटंचाईची भीषणता पाहता या योजनेला प्रतिसाद मिळेल असे वाटत होते; पण अत्यल्प अनुदान दिले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे. शेततळ्यासाठी खर्च सुमारे ८० हजार रुपये आणि अनुदान केवळ ५० हजार रुपये असल्याने शेतकरी प्रस्ताव सादर करण्यास धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे. गत तीन वर्षांपासून लहरी निसर्गामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. यामुळे शेती व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. शेतीत हाताला काम नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी शेतमजूर रोजगाराच्या शोधात इतरत्र भटकत आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षीचा दुष्काळ भयावह आहे. तालुक्यातील विहिरींनी तळ गाठला असून अनेक गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. काही ठिकाणी बैलबंडीद्वारे शेतातून पाणी आणले जात असल्याचे दिसते. भीषण पाणीटंचाई जाणवत असल्याने शेतकऱ्यांनी शेत परिसरात नवीन बोअर, विहिरी, आडवे बोअर तसेच नवीन विहिरींचे खोदकाम करण्यास सुरूवात केल्याचे दिसून येते.आगामी काळात शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून सुरू केलेल्या शेततळे योजनेसाठी पंचायत समिती विभागांतर्गत ५०० तळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. तालुक्यातील ७४ ग्रामपंचायतीमधून प्रत्येकी सात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. या शेततळ्याचा आकार ३० बाय ३ मिटर राहणार आहे. शेततळ्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. शेततळ्याचा आकार सारखाच; पण त्यासाठी अनुदान कमी केले आहे. यामुळे ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसते.(तालुका प्रतिनिधी)