सावकारीला शिल्लकच्या पीककर्जाची ‘झालर’

सध्या खरीप हंगामाची धामधूम सुरू आहे. अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची झालर मिळू शकली नाही. त्यामुळे त्यांना बँकांचे पीककर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. कर्जमाफी अटी, शर्थी व निकषांच्या फेऱ्यात अनेकांची पीककर्ज रखडल्याने बँकांनी त्या खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांना बँकांची दारे बंद केली आहे.

ठळक मुद्देखरे शेतकरी वंचितच। पीककर्जातून ‘धनदांडग्यां’ची वरकमाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : आधीच वेल सेटल्ड...नामधारी नावाला शेती...पण, आयकर वाचविण्यासाठी कोट्यवधींनी सर्वात पुढे हजेरी लावून पीककर्ज काढत अडचणीतील शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावत भरमसाठ व्याजातून पैसे वाटण्याची नामी संधी शोधली आहे. त्यामुळे खरा गरजू शेतकरी पीककर्जासाठी जातो, पण, त्याला वेळेवर कर्जमाफी मिळत नसल्याने तो याच हक्काच्या पीककर्जापासून वंचित ठरत आला आहे.
सध्या खरीप हंगामाची धामधूम सुरू आहे. अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची झालर मिळू शकली नाही. त्यामुळे त्यांना बँकांचे पीककर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. कर्जमाफी अटी, शर्थी व निकषांच्या फेऱ्यात अनेकांची पीककर्ज रखडल्याने बँकांनी त्या खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांना बँकांची दारे बंद केली आहे. तर दुसरीकडे ज्यांना पीककर्जाची किंवा कोणत्याही माफीची गरज नसलेल्या धनदांडग्या व्यक्तींना ज्यांच्या नावे शेती आहे व ते शेती न पाहता ठेक्या बटाईने किंवा नफ्याची शेती शेतमजुराला वाहण्यास देतात अशांची फार मोठी गर्दी सध्या बँकांत वाढली असून कमी व्याजदर असल्याने पीककर्ज घेऊन हेच महाभाग कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा दराने व्याजाने पैसे वाटप करून आपली वरकमाई करत आहेत. तसेही अशा ‘धनदांडग्या’ शेतकऱ्यांजवळ मोठ्या प्रमाणात पैसा असल्याने व्याजाच्या धंद्याला शिल्लकच्य पीककर्जाची झालर मिळत असल्याने अतिरिक्त नफा मिळविण्याच्या दृष्टीने पीककर्जाच्या नावाखाली बँकांतून शेतकरी असल्याचे दाखवून अडचणीतील शेतकऱ्यांच्याच कर्जाच्या बोझ्यात बंदिस्त करीत आहेत.

सातबाराचे शेतकरी असल्याने बँकांचेही चालेना
व्यापारी, राजकारणी, नोकरदार यांनी मागील काही वर्षांपासून शेतीत आर्थिक गुंतवणूक करून सातबाऱ्याची शेती वाहणे सुरू केले आहे. त्यामुळे आयकर तर वाचतोच त्याही पलीकडे हीच शेती एखाद्या शेतमजुराला ठेक्याने बटाईने किंवा नफ्याचे देऊन त्यातूनही दोन पैसे कमण्यिासोबतच वर्षात दाम दुपटीने शेती विकल्या जाणार या हेतूने ही गुंतवणूक केलेली असते. सध्या खरीप हंगाम सुरू सर्व शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी, नसलेल्यांना सक्तीने पीककर्ज वाटपाच्या शासनाच्या सूचना असल्याने हे सातबाऱ्याचे शेतकरी (सर्वच नाही) कमी व्याज असलेले पीककर्ज काढून गरजू शेतकºयांना अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने पैसे वाटून आपल्या कमाईला धारदार बनवत आहेत.

आर्थिक बाजू तपासूनच पीककर्ज हवे
खरंच ज्या शेतकऱ्याची हंगामी पिकाची पेरणी करण्यास आर्थिक अडचण भासत आहे. अशाच गरजू शेतकºयांना शासनाने बीनव्याजी पीककर्ज देणे गरजेचे आहे. यासाठी वाटल्यास तसा शासनाने सर्व्हे करावा किंवा आधार लिंक असल्याने बँक बॅलन्स किंवा प्रॉपर्टी तपासून हे कर्ज द्यावे, वाटल्यास इतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्यादा ठरवून हवे तसे त्या त्या टक्केवारीनुसार कर्ज वाटप करण्याची गरज आहे.