मयूर देवघरे
आगरगाव (वर्धा) : राज्यभरात ग्रामीण भागात आवास योजनेत बाह्य स्रोतामार्फत काम करणारे १ हजार ३०० ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते जानेवारी महिन्यापासून मानधनाविना आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये दोन ते तीन महिन्यांचे मानधन दिले असून, उर्वरित जिल्ह्यांतील अभियंत्यांना तेही मिळाले नसल्याने गेल्या वर्षीप्रमाणेच याही वर्षी दिवाळी कशी साजरी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेअंतर्गत ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण अभियंते कार्यरत आहेत. या अभियंत्यांना जानेवारी महिन्यापासून मानधन मिळाले नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून दोन ते तीन महिन्यांचे निम्मे मानधन त्यांच्या खात्यात जमा केले. यामुळे कंपनी आणि शासकीय यंत्रणेमध्ये कराच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे मानधन रखडण्याला आणखीच हातभार लागला असून, गेल्या अकरा महिन्यांपासून त्यांना मानधन नाही. आता दिवाळीचा महत्त्वाचा सण असून, आर्थिक कोंडी झाली आहे. वारंवार मागणी करूनही यंत्रणा व संस्था यासंदर्भात गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने गृहनिर्माण अभियंत्यांची मोठी पंचाईत झाली आहे.
किमान वेतन, समान वेतनला ठेंगा
गृहनिर्माण अभियंत्यांसाठी ‘किमान वेतन, समान काम, समान वेतन’ या कायद्यालाही ठेंगा दाखविला जात आहे. प्रति घरकुल मानधन प्रक्रिया २०१५-१६ पासून लागू करण्यात आलेली आहे. या पद्धतीमुळे गृहनिर्माण अभियंत्यांना २०१५-१६ पासून कधीच वेळेवर मानधन मिळाले नाही. कधी सहा महिने तर कधी वर्षभर मानधनाची प्रतीक्षा करावी लागत असून, ही सुशिक्षितांची थट्टा असल्याचे अभियंत्यांकडून सांगण्यात आले आहे.