वर्धा : नाबार्डच्या अहवालानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ७ टक्के भांडवल पर्याप्तता (सीआरएआर) साध्य करण्यासाठी ५० कोटी ३७ लाख रुपयांचे अर्थसाह्य गरजेचे होते. पैकी २०१५-१६ या वर्षात काही अर्थसाह्य उपलब्ध केले आहे. उर्वरित अर्थसाह्य देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाने खातेदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने रिझर्व्ह बॅँकेच्या निकषांची पूर्तता न केल्याने परवाना दिला नव्हता. परिणामी, पीककर्ज देणे अशक्य होते. बॅँकींग परवाना प्राप्तीसाठी जिल्हा बँकांना भांडवल पर्याप्तता साध्य करणे गरजेचे होते. त्यासाठी शासनाने मार्च २०१५ मध्ये ११० कोटी रुपये दिले. जूनमधील नाबार्डच्या तपासणीत बँकेला ५० कोटी ३७ लाख रुपये गरजेचे असल्याचे लक्षात आले. शासनाने नागपूर, बुलडाणा व वर्धा या बँकांना ६५ कोटी ९८ लाख २०१५-१६ या वर्षात उपलब्ध केले असून उर्वरित ७९ कोटी ११ लाख रूपये मंजूर केले. परिणामी, बँकेला पीक कर्ज देणे शक्य होणार आहे; पण नवीन ठेवी स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बॅँकेने निर्बंध घातले आहेत.(कार्यालय प्रतिनिधी)
जिल्हा बँक खातेदाराच्या आशा पल्लवित
By admin | Updated: October 15, 2015 02:28 IST