राज्यातील तीन हजारांवरील मिसाबंदींचे मानधन थकले

महाराष्ट्र शासनाने लोकतंत्र सेनानींसाठी सुरू केलेल्या सन्मानिधींची रक्कम मागील चार महिन्यांपासून त्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे अनेक लोकतंत्र सेनानींवर उपासमारीमुळे अक्षरश: भिक्षा मागण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देचार महिन्यांपासून प्रतीक्षा लोकतंत्र सेनानींवर उपासमारीची वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा: महाराष्ट्र शासनाने लोकतंत्र सेनानींसाठी सुरू केलेल्या सन्मानिधींची रक्कम मागील चार महिन्यांपासून त्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे अनेक लोकतंत्र सेनानींवर उपासमारीमुळे अक्षरश: भिक्षा मागण्याची वेळ आली आहे. भाजप सरकारने सुरू केलेले मानधन महाआघाडी सरकारने जानेवारी महिन्यापासून दिले नसल्याने वृद्ध लोकतंत्र सेनानींना हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत.
राज्यात लोकतंत्र सेनानींची एकूण संख्या ३ हजार २१२ आहे. त्यांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी परिणामांची चिंता न करता तुरुंगवास भोगला. घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून सत्याग्रहाच्या समरात उड्या घेतल्या. यात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यात. त्यामुळे १९७७ ला पुन्हा देशात लोकशाही लागू झाली. अशा सत्याग्रही व मिसाबंदीना भाजप शासनाने मासिक १० हजार व विधवांना ५ हजार असा सन्माननिधी देणे सुरू केले होते. महाराष्ट्रातील सर्वच लोकतंत्र सेनानी हे वयोवृद्ध असून बहुतेकांना मधुमेह, अर्धांगवायू, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार आदी आजार आहेत. ६५ ते ९२ वर्षे वय असणाºया लोकतंत्र सेनानींची संख्या हळूहळू कमी होत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून या लोकतंत्र सेनानींना सन्माननिधी मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. त्यांचा औषधोपचार थांबला आहे. त्यामुळे शासनाने तत्काळ त्यांना सन्माननिधी देण्याची मागणी होत आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले होते आश्वासन
महाआघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संयुक्त संघर्ष समितीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी लोकतंत्र सेनानींना नियमित सन्माननिधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. महाआघाडी सरकार स्थापनेनंतर लोकतंत्र सेनानीना जानेवारी २०२० पर्यंतचा सन्माननिधी देण्यात आला. मात्र, त्यानंतर चार महिन्यांपासून हा निधी लोकतंत्र सेनानींना मिळालाच नाही. केंद्र सरकारकडूनही काही तरी पदरात पडेल, अशी आशा होती; पण तीही फोल ठरल्याचे सांगण्यात आले आहे.

राज्यभरात ३ हजार २१२ लोकतंत्र सेनानी आहेत. त्यांना शासनाकडून सन्माननिधी जाहीर करण्यात आला होता. त्या निधीच्या भरवशावर उतारवयात औषधोपचाराचा खर्च चालतो. मागील चार महिन्यांपासून शासनाकडून सन्मान निधी मिळाला नसल्याने अडचणीत भर पडली आहे. वयोवृद्ध लोकतंत्र सेनानींच्या हालअपेष्टाचा विचार करून तत्काळ सन्माननिधी द्यावा.
रामराव जाधव, अध्यक्ष, अ. भा. लोकतंत्र सेनानी संयुक्त संघर्ष समिती.