लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : हिंगणघाट येथील प्राध्यापिका जळीतकांडाने देशामध्ये खळबळ उडवून दिली होती. या प्रकरणाचे तात्काळ दोषारोपत्र दाखल करुन आरोपीला फाशी देण्याची मागणी सर्वस्तरातून करण्यात आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असून कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून न्यायदानाचे कामकाज ठप्प आहे. परिणामी आता हे प्रकरण लांबणीवर पडल्याने न्यायासाठी पित्याची धडपड सुरु आहे.
हिंगणघाट तालुक्यातील दारोडा या गावातील एक युवती हिंगणघाटच्या एका महाविद्यालयात प्राध्यापिका म्हणून काम करीत होती. ३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ती नेहमीप्रमाणे महाविद्यालयात जाण्याकरिता बसमधून हिंगणघाटच्या नंदोरी चौकामध्ये उतरली. तेथून महाविद्यालयाकडे पायदळ जात असताना तिच्या मागावर असलेल्या गावातीलच युवकाने तिच्या अंगावर पेट्रोल टाकून पेटविले. गंभीर जखमी झालेल्या या प्राध्यापिकेचा नागपुरातील खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान आठव्या दिवशी मृत्यू झाला. समाजमन सुन्न करणाऱ्या या घटनेचे पडसाद जिल्ह्यासह देशपातळीवर उमटले. आरोपीला तत्काळ अटक करुन फाशीची शिक्षा द्या, प्रकरण जलद न्यायालयात चालवा, अशा विविध मागण्यांसाठी सर्वत्र कॅन्डल मार्च, निषेध मोर्च काढण्यात आले.
पोलिसांनी घटनेनंतर अल्पावधीतच आरोपीला अटक केली. या घटनेसंदर्भात संपूर्ण पुरावे गोळा करुन दोषारोपपत्र दाखल केले. यातील आरोपीला नागपूर येथील मध्यवर्ती कारागृहात पाठविण्यात आले. पण, कोविड-१९ च्या संसर्गामुळे मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन असल्याने न्यायदानाचे कामकाज ठप्प पडले आहे. संचारबंदीच्या काळात न्यायालयात साक्षिदारांना न बोलाविता केवळ अतिमहत्त्वाचे किंवा युक्तिवादावर असलेली प्रकरणेच न्यायालयात घेतली जात असल्याने जळीतकांडाचे प्रकरण सध्यातरी लांबणीवर पडल्याचे चित्र आहे.
जलदगती न्यायालयाला मंजूरीप्राध्यापिका जळीतकांडाचे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालविण्यात यावे, तसेच हा खटला अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांच्यामार्फत चालविण्याची मागणी विविध सामाजिक संघटना तसेच पीडितेच्या कुटुंबीयांनी केली होती. त्यानुसार गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याची दखल घेत हा खटला अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम निकम यांच्यामार्फत चालविण्याचे आदेश दिले होते. जलदगती न्यायालयावर न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पण, कोरोनामुळे हा खटला रखडला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी साक्षीदारांना न्यायालयात न बोलविण्याच्या सूचना आहे. केवळ युक्तीवादावर असलेली प्रकरणे घेण्यात येत आहे. जलदगती न्यायालय मंजूर झाले असून न्यायाधिशांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. पण, कोरोनामुळे प्राध्यापिका जळीतकांड प्रकरण लांबणीवर पडले आहे.- अ‍ॅड.विनय घुडे, शासकीय अभियोक्ता, पोस्को सेल.