खरांगाणा (मोरांगणा) : ग्रामपंचायत कर आणि शुल्क नियम १९६० अंतर्गत हद्दीतील इमारतीच्या भांडवली मुल्यावर आधारित कर व शुल्क आकारणी चुकीची व अन्यायकारक असल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायानलयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या जनहित याचीकेतील मुद्दे विचारता घेत तिला स्थगिती दिल्याने महाराष्ट्रभर ग्रामपंचायतीच्या वसुल्या थांबल्याने ग्रामपंचायती डबघाईस आल्याचे दिसते आहे. दैनंदिन कामकाज करताना विकास कामांसोबतच, स्ट्रीट लाईट, पाणीपुरवठ्याचे ब्लिचिंग पावडर, नाल्या सफाई, रस्ता दुरूस्ती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व इतर सर्व कामे तसेच साहित्य वस्तूंचा पुरवठा करताना ग्रामपंचायतींच्या नाकी नऊ येत आहे. विरळ लोकसंख्येच्या डोंगराळ व दुर्गम भागातील ग्रामपंचायती तर गत एक वर्षापासून पुरत्या कंगाल झालेल्या आहेत. ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याच्या व सुखसोईच्या दृष्टीने आर्थिक विवंचनेमुळे कोणत्याच दैनंदिन सार्वजनिक सेवा पुरवू शकत नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रभर हीच स्थिती असल्याने सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे यावर त्वरित तोडगा काढून निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा ग्रामपंचायत कमेटी व प्रशासनाची आहे.कर व शुल्क आकारण्या संदर्भात सुसुत्रता आणण्याच्या दृष्टीने ९ जानेवारी २०१५ रोजी शासनाने एक अभ्यासगट स्थापन करून शिफारस करण्यास सांगितले. ग्रामपंचायतींच्या अधिकार क्षेत्रातील बांधकामावर कशाप्रकारे कर आकारणी करण्यात यावी. या बाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाला कळवून मंजुरी मिळेपर्यंत स्थगिती कायम राहणार आहे. वसुली अभावी ग्रामपंचायती मात्र आर्थिक टंचाईच्या खाईत लोटल्या जात आहे. तसेच नागरिकांना अनेक व्यवहार व कामे करताना कर पावतीची शासन दरबारी मागणी केल्या जात असल्याने कामात अडथळे निर्माण होत आहे. या सर्व बाबी गृहीत धरून यावर त्वरीत निर्णय व्हावा, अशी सर्वांची मागणी आहे.(वार्ताहर)
जनहित याचिकेला उच्च न्यायालयाची स्थिगिती
By admin | Updated: August 23, 2015 02:18 IST