जीएसटीत २०.५५ कोटींची तूट

विविध राज्यात वेगवेगळे टॅक्स आकारले जात होते. करदात्यांना मल्टीपल टॅक्सचा भरणा करावा लागत होता. तर व्यापाऱ्यांनाही टॅक्सचे विविध विवरण सादर करावे लागत होते. या मल्टिपल करातून सुटका करण्यासाठी १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर कायदा लागू केला. यानुसार ज्यांचे वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा जास्त आहेत, त्यांना नोंदणी करुन कर भरणे बंधनकारक केले आहे.

ठळक मुद्देलॉकडाऊनचा फटका : ‘टर्न ओव्हर’ कमी झाल्याने महसूलही बुडाला

आनंद इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाला विविध कराच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असतो. पण, या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये व्यापार, उद्योगही प्रभावित झाल्याने महसुलातही मोठी घट झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यामध्ये वर्धा जिल्ह्यातच वस्तू व सेवा करामध्ये तब्बल २० कोटी ५५ लाख ७७ हजार रुपयांची घट झाल्याची माहिती वस्तू व सेवा कर विभागाकडून प्राप्त झाली आहे. यामुळे शासनाला यावर्षी एका जिल्ह्यातच २०.५५ कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागले आहे.
विविध राज्यात वेगवेगळे टॅक्स आकारले जात होते. करदात्यांना मल्टीपल टॅक्सचा भरणा करावा लागत होता. तर व्यापाऱ्यांनाही टॅक्सचे विविध विवरण सादर करावे लागत होते. या मल्टिपल करातून सुटका करण्यासाठी १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर कायदा लागू केला. यानुसार ज्यांचे वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा जास्त आहेत, त्यांना नोंदणी करुन कर भरणे बंधनकारक केले आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यात वस्तू व सेवा कायद्यांतर्गत ७ हजार ६८६ व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. हे सर्व व्यापारी कराच्या विविध पद्धतीचा अवलंब करुन दरवर्षी वस्तू व सेवा कर भरतात. मागील वर्षी मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्यामध्ये ३१ कोटी ८६ लाख २१ हजार ९६३ रुपयांचा वस्तू व सेवा कर भरण्यात आला होता. मात्र, यावर्षी कोविड-१९ च्या प्रकोपामुळे उद्योग, व्यापार बराच काळ ठप्प राहिले. जीवनावश्यक वस्तू व मेडीसीन वगळून इतर व्यापाºयांचा टर्न ओव्हर कमी झाला.
याचाच परिणाम थेट वस्तू व सेवा करावर पडला. यंदाच्या मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्यामध्ये केवळ ११ कोटी ३० लाख ४४ हजार ६९३ रुपयांचाच वस्तू व सेवाकर प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या या तीन महिन्यांत २० कोटी ५५ लाख ७७ हजार २७० रुपयांनी करात घट झाली आहे.

कृषी प्रक्रिया उद्योगातून मिळतो सर्वाधिक कर
वर्धा जिल्ह्यामध्ये कृषी प्रक्रिया उद्योगातून सर्वाधिक कर मिळतो. यामध्ये जिनिंग-प्रेसिंग, आॅईल मील, कॉटन स्पिनिंग मील, आॅईल एक्स्ट्राशन प्लांट, कृषी औजारे उत्पादन, कृषी आधारीत खते व किटकनाशे आदी उद्योगांचा समावेश आहेत. यावर्षी जिल्ह्यातील तब्बल ३० लाख क्विंटल कापूस सीसीआयने खरेदी केला. त्यामुळे जिनिंग-प्रेसिंग उद्योगांच्या उत्पन्नात घट झाली. सोबतच कोरोनामुळे परप्रांतिय मजुरही गावी निघून गेल्याने जिनिंग-प्रेसिंगचे काम ठप्प पडल्याने त्यांचाही परिणाम जीएसटीवर पडला आहे. यासह ज्वेलरी, किराणा, कापड, रेडिमेट आदी व्यवसायही लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आले आहे. आता शिथिलतेनंतर दुकांनाना परवानगी दिली असली तरीही मिळणाºया रक्कमेतून कर्मचाºयांचे वेतन, बँकेचे हप्ते व इतर खर्च याचाच भार सांभाळणे अवघड झाले आहे.

कापसावर ५ टक्के कर आकारल्या जातो. पण, यावर्षी सीसीआयने सर्वाधिक कापूस खरेदी केल्याने जिनिंग-प्रेसिंग व्यावसायिकांचा टर्न ओव्हर कमी झाला. त्यामुळे जिल्ह्याला तितक्या कराला मुकावे लागले. सोबतच ज्वेलरी, रेडिमेड आदी व्यवसायही प्रभावित झाल्याने कर भरताना व्यापाºयांची अडचण होत आहे. मुदत वाढ दिली होती पण, ती संपल्याने आता प्रति रिटर्न पाचशे रुपये दंड भरावा लागत आहे.
दीपक भुतडा, सनदी लेखापाल, वर्धा