शाळाबाह्य कामानंतर आता ‘अ‍ॅप्स’ची सक्ती

शासनाच्या उदासीनतेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना आधीच घरघर लागली आहे. शिक्षकांवर शाळाबाह्य कामांचा भार टाकून त्यांना अध्यापनापासून दूर केले जात आहे.

ठळक मुद्देसुविधांच्या अभावाने मोबाईल डाटा फुल्ल : अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांचा त्रागा

आनंद इंगोले।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शासनाच्या उदासीनतेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना आधीच घरघर लागली आहे. शिक्षकांवर शाळाबाह्य कामांचा भार टाकून त्यांना अध्यापनापासून दूर केले जात आहे. अशातच आता संगणक, मोबाईल या संबंधाने कोणतीही सुविधा नसताना मोबाईलमध्ये अ‍ॅप्स डाऊनलोड करण्याची सक्ती चालविली आहे. यामुळे शिक्षक चांगलेच मेटाकुटीस आले असून तीव्र रोष व्यक्त होत आहे.शिक्षकांनी अध्यापन आणि शालेय प्रशासनिक कार्यात तंत्रज्ञानाच्या अद्यावत साधनांचा वापर करावा. यासाठी मागील एक-दोन वर्षांपासून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विद्या प्राधिकरण, शालेय पोषण आहाराची योजना चालविणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, जिल्हास्तरावरील शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, अशा शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शिक्षकांना तंत्रस्रेही सहाय्यकांकडून शिक्षकांना विविध अ‍ॅप्स डाऊनलोड करण्याची सक्ती केली जात आहे. ही सक्ती करीत असतांना या तंत्रस्रेही सहाय्यकांनी ग्रामीण भागातील शाळांचा व शिक्षकांच्या अडचणी समजून घेतल्या नाही आणि त्यासंदर्भात कोणत्याही सेवा-सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या नाहीत. विशेषत: शिक्षण विभागाकडून डाऊनलोड करावयास सांगितलेल्या अ‍ॅप्सपैकी बहूतांश अ‍ॅप्स शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनाच्या कोणत्याही कामाचे नसून केवळ वरिष्ठ आणि क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रशासनिक तसेच सांख्यिकी माहिती संकलनाचे काम सोपे करणारे आहे. त्यामुळे या अ‍ॅप्सच्या सक्तीने खरच गुणवत्ता वृद्धीगत होईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिक्षकांना शाळेत अध्यापनाचे धडे गिरविण्यात व्यस्त ठेवण्याऐवजी अशा अशैक्षणिक कामात त्यांना गुंतविल्या जात असल्याने स्थानिक संस्थांच्या शाळांना टाळे ठोकण्याचे षड्यंत्र तर शासनाचे नाही ना? अशी शंकाही आता उपस्थित केली जात आहे.शिक्षकांना संगणक चालक बनविण्याचा प्रयत्नराज्यातून दिल्या जाणाऱ्या लिंकपेक्षाही वर्धा जिल्ह्यात जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेच्या तंत्र सहायकांकडून दिल्या जाणाऱ्या लिंक शिक्षकांना अध्यापन कार्यापेक्षा संगणक चालक म्हणून सक्षम करणाऱ्या असल्याचा आरोपही आता शिक्षक व शिक्षक संघटनांतर्फे होत आहे. माहिती संकलनाचे कार्य लगेच व्हावे यासाठी लिंक तयार करुन शिक्षकांना वेठीस धरले जात आहे. कार्यालयात बसून अ‍ॅप्स डाऊनलोड करण्याचे आणि लिंक देऊन माहिती भरण्यासंदर्भात व्हॉट्सअ‍ॅपवर संदेश स्वरुपात आदेश पाठविणे सोपे काम आहे; पण अध्यापनासोबतच ती माहिती भरतांना शिक्षकांची मोठी त्रागा होत आहे.अडचणींकडे मात्र दुर्लक्षसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना पुरविलेले संगणक आज कालबाह्य झाले आहे. संंगणक पुरविल्यापासून देखभाल, दुरुस्तीकरिता एक रुपयाही शासनाकडून प्राप्त झाला नसल्याचे वास्तव आहे. शाळांना स्टेशनरी, विद्युत देयक तसेच दूरध्वनीचे देयक देण्यासाठी शिक्षकांनाच पदरमोड करावा लागतो. ग्रामीण भागापर्यंत अजूनही इंटरनेट सुविधा पोहोचली नाही. तसेच प्रत्येकच शिक्षकांकडे स्मार्ट फोन नसल्यामुळे त्यांना आता खिसा खाली करावा लागणार आहे. शासनाकडून कोणतीही तरतूद केली नसतांनाही शिक्षकांच्या खासगी मोबाईलमध्ये हे सर्व अ‍ॅप्स डाऊनलोड करायचे आहेत. जवळपास पंधरा अ‍ॅप्स डाऊनलोड करण्याइतकी स्पेस मोबाईलमध्ये राहील का? अशा अनेक अडचणी दुर्लक्षित करुन ही सक्ती लादली जात आहे.शिक्षकांना या पंधरा अ‍ॅप्सची सक्तीशिक्षणविभागाने सुचविलेले अ‍ॅप्स डाऊनलोड करण्यासह आॅनलाईन उपयोग करण्यासाठी ग्रामीण भागात सर्व दूर रेज नसतांना आणि प्रत्येक ठिकाणी ३ जी/ ४ जी ची गती नसतांनाही शिक्षकांना तब्बल पंधरा अ‍ॅप्य मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यात मित्र, झूम मिटिंग, शालेय पोषण आहार योजना, डिजिटल साक्षर, महा स्टुडंट, मूल्यवर्धन, दीक्षा, जिबोर्ड, जेनी, एनएएस-एनसीईआरटी, लर्र्निंग आऊटकम्स, स्वच्छ विद्यालय स्पर्धा, स्टुडंट पोर्टल, स्पेल्लिंग चेकर, विविध शिष्यवृत्ती अ‍ॅप्स, इन्स्पायर अवॉर्ड इत्यादी अ‍ॅप्ससह अनेक व्हिडिओ तसेच लिंक देऊन त्याचाही वापर करण्याचा आग्रह शिक्षकांसाठी मनस्ताप ठरत आहेत.शिक्षकांना अ‍ॅप्स व लिंकच्या अवास्तव जोखडातून मुक्त करा - म.रा.प्रा.शिक्षक समितीविद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनास साहाय्यभूत ठरणारे आणि अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया सुलभ करणारा एखाद दुसरा अ‍ॅप्स टाकण्यास शिक्षकांचाही नकार नाही किंवा तसा कुणीही विरोध केलेला नाही. मात्र शासन-प्रशासनाकडून कोणतीही सुविधा न पुरविता शिक्षण विभागाकडून प्रत्येकवेळी तयार केलेले अ‍ॅप्स डाऊनलोड करण्याची सक्ती केली जात आहे. तसेच शिक्षकांना दिली जाणारी अशैक्षणिक कामे करतांन त्या-त्या विभागाकडूनही अ‍ॅप्स डाऊनलोड करण्यासाठी आग्रह धरला जातो.जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेतील तंत्र सहाय्यकाकडून अ‍ॅप्स व लिंक संदर्भात आदेश प्रासरित केले जात आहे. अ‍ॅप्सच्या या अतिरेकामुळे सर्व शिक्षक त्रस्त झाले. त्यामुळे आपण अध्ययन- अध्यापन कार्य सुकर व प्रभावी होण्यासाठी या अ‍ॅप्स,लिंकच्या अवास्तव जोखडातून मुक्त करा अन्यथा या सर्व प्रकारावर नाईलाजाने बहिष्कार टाकावा लागेल, असा मागणीवजा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेच्या प्राचार्याला निवेदनातून दिला आहे. निवेदन देतांना राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे, महेंद्र भुते, जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र गाडेकर, सरचिटणीस रामदास खेकारे, उपाध्यक्ष सुनील भागवतकर, प्रशांत निंभोरकर, श्रीकांत अहेरराव, सुधीर सगणे, अनिल खंगार, नितेश नांदूरकर यांची उपस्थिती होती.