लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : अवैध दारू व्यवसायाने शहरात मोठे जाळे विणले असतानाच शहरातील विविध भागात चेंगळ अर्थात जुगाराचे डाव रंगत असून हा व्यवसाय गत काही दिवसांत चांगलाच बहरला आहे. जुगाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने या व्यवसायाला प्रशासनाची मूकसंमती आहे की खाकीचे भय संपले? अशी चर्चा होत आहे. या अवैध व्यवसायामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मात्र ऐरणीवर आला आहे. वर्धा शहरातील इतवारा बाजार, तुकाराम वॉर्ड, परदेशीपुरा, शास्त्री चौक, टिळक भाजी मार्केट गोल बाजार, आर्वी मार्गालगत कित्येक दिवसांपासून अवैधरीत्या चेंगळ व्यवसाय चालविला जात आहे. सायंकाळनंतर ही चेंगळ जोर धरत असून रात्री उशिरापर्यंत चालते. या व्यवसायात तरुणाई मोठ्या प्रमाणावर गुरफटली आहे. विशेष म्हणजे चेंगळ अड्ड्यावरच दारू, गांजाही सहज उपलब्ध करून दिला जात आहे. रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या या ‘चेंगळ’मुळे सामाजिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. या अड्ड्यांवर मोठ्या संख्येने असामाजिक प्रवृत्तीचा वावर राहत असून येथूनच गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळत आहे. विविध भागातील हे जुगार अड्डे सर्रास सुरू असून सर्वसामान्यांना यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. कुणी तक्रार करण्यास धजावल्यास चेंगळ चालविणाऱ्यांकडून जीवे मारण्याची धमकीही दिली जात आहे. त्यामुळे तक्रारही करता येईना आणि संबंधित ठाण्याच्या हद्दीतील पोलिसांना दिसूनही कारवाई होईना, अशी स्थिती निर्माण झाली असल्याने दाद कुणाकडे मागावी, हा प्रश्न कायम आहे. या अवैध व्यवसायांमुळे जिल्ह्याचे सामाजिक आरोग्य धोक्यात आले असून एकाही चेंगळ व्यवसायावर कारवाई होत नसल्याने या व्यवसायाला मूकसंमती आहे काय, असा सवाल केला जात आहे. अवैध व्यवसायांमुळे गुन्हेगारीला खतपाणी मिळत आहे. पोलिसांनी विशेष मोहीम हाती घेण्याची गरजेचे असताना या विभागाच्या जाणिवा ‘अर्थ’कारणामुळे बोथट झाल्या आहेत.
मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांंना पाठविणार पोस्ट कार्ड- अवैध व्यवसायाविरुद्ध शहरातील विविध भागातील त्रस्त नागरिक एकवटले आहेत. शासन-प्रशासनाला जागे करण्यासाठी नागरिक मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांना पोस्ट कार्ड मोहिमेद्वारे गांधी जिल्ह्यात बहरलेल्या अवैध दारूविक्री आणि चेंगळ व्यवसायाविषयी अवगत करणार आहेत.
कारवाई करणार कोण?- शहरातील विविध भागात परवाना असल्यागत चेंगळ व्यवसाय सुरू आहे;मात्र एकाही अवैध व्यवसायावर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे या व्यवसायावर कारवाई करण्याची जबाबदारी तरी कुणाची, असा प्रश्न जनसामान्यांत चर्चिला जात आहे. प्रशासन मात्र गंभीर नाही.