वर्धा : गावागावांत शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ५ हजार १६६.५६० किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात येणार असल्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतर्गत १५५ कामांना मंजुरी मिळाली. मात्र, जिल्ह्यातील आर्वी तालुका वगळता एकाही तालुक्यात पाणंद रस्ता कामांना सुरुवात झाली नसल्याने मातोश्री पाणंद योजना राबविण्यात जिल्हा प्रशासन उदासीन असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत शेतात जाण्यासाठी पक्क्या पाणंद रस्त्यासाठी १ किमी अंतरासाठी २५ लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध केला जातो. मनरेगा व राज्यशासन यासाठी निधी देतात. मात्र, देशाला स्वातंत्र्य मिळून तब्बल ७५ वर्षे उलटले तरीही शेतकऱ्यांना शेतात माल घेऊन जाण्यासाठी चिखलातूनच वाट काढावी लागत आहे, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेत शिंदे-फडणवीस सरकारने याला राज्यस्तरावरील निधी उपलब्ध करून देत मातोश्री पाणंद रस्ते योजना मनरेगांतर्गत मजुरी व प्रति १ किमी रस्त्याला १०० तास जेसीबी यंत्र वापरणे तसेच खडीकरण, रस्ते मजबुतीकरण, सीडीवर्क अशी योजना राबविण्यास सुरुवात केली. मात्र, जिल्ह्यात या योजनेला घरघर लागल्याचे दिसून येत असून, जिल्हा प्रशासनाचे धोरण उदासीन असल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.
मनरेगा पुढे पाठ मागे सपाट...
पाणंद रस्त्यांसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पाणंद रस्ते तयार करण्यात आले. मात्र, ६०:४० ची अट, मजुरांची अट व मशीनरीचा वापर न करणे, यामुळे झालेल्या कामाने फक्त रोजगार निर्मिती झाली पण, कामे मात्र दर्जेदार करता आली नाही. त्यामुळे ‘मनरेगा म्हणजे पुढे पाठ मागे सपाट’ असेच झाले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
आर्वी तालुका वगळता इतर ठिकाणी नियोजनाचा अभाव
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांत १८ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत जवळपास १५८ कामांना मंजुरी मिळाली. मात्र, वर्धा येथील एक ग्रा. पं. तळेगाव येथील १ काम रद्द करण्यात आले. तसेच पिंपळा व कवठा ग्रा. पं. या सेलू तालुक्यात येत नसल्याने तेथील दोन कामे रद्द करण्यात आली. त्यामुळे एकूण १५५ कामे मंजूर झाली. मात्र, आर्वी तालुक्यातील रसुलाबाद येथील शिरडा, ग्रा. पं. येथील तीन कामे सुरू करण्यात आली असून, इतर तालुक्यांत नियोजनाच्या अभावामुळे कामे अद्यापही सुरू झाली नाहीत, ही शोकांतिका आहे.
इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत वर्धा पिछाडीवर
काही अधिकारी ही योजना मनरेगाची असल्यामुळे मजूर व त्यांचे जॉबकार्ड असल्यावरही काही जास्तीचे कागदपत्रं मागीत असल्याने कंत्राटदारदेखील ही कामे करण्यासाठी धजावत नाहीत. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत योजना राबविण्यात वर्धा जिल्हा पिछाडीवर असल्याचे चित्र आहे.
मजूर मिळत नसल्यानेही अडचण
जिल्ह्यात आठही तालुक्यांत मातोश्री पाणंद रस्ते योजना राबविली जात आहे. जिल्ह्यात केवळ तीन कामे सुरू आहे. इतर तालुक्यांत गटविकास अधिकाऱ्यांनी गावात बैठकाही घेतल्या. मात्र, मजूर मिळत नसल्याने अनेक कामे मंजुरी मिळूनही खोळंबली असल्याची माहिती जि. प. बांधकाम विभागातून देण्यात आली.
तालुकानिहाय प्राप्त कामांचे प्रस्ताव
*तालुका - ग्रा.पं. - प्रस्ताव प्राप्त*
- आर्वी - ७२ - ७२
- आष्टी - ४१ - ४१
- देवळी - ६३ - ६३
- हिंगणघाट - ७६ - ७६
- कारंजा - ५१ - ३१
- समुद्रपूर - ७१ - ७१
- सेलू - ६२ - ९९
- वर्धा - ७६ - ८६