कापूस खरेदी बंद असल्याने विदर्भातील शेतकरी अडचणीत

दिवाळीच्या मुहूर्तावर राज्य सरकारच्या कापूस पणन महासंघाची व सीसीआयची कापूस खरेदी सुरू न झाल्याने शेतकºयांना कापूस विक्रीसाठी अडचण निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देकापूस खरेदीबाबत धोरण अद्यापही ठरलेले नाहीअल्पदराने कापूस विकण्याची शेतकºयांवर पाळी

आॅनलाईन लोकमतवर्धा : दिवाळीच्या मुहूर्तावर राज्य सरकारच्या कापूस पणन महासंघाची व सीसीआयची कापूस खरेदी सुरू न झाल्याने शेतकºयांना कापूस विक्रीसाठी अडचण निर्माण झाली आहे. विदर्भात अनेक भागात दिवाळीच्यापूर्वी कापूस निघण्यास सुरूवात होते. शेतकरी दिवाळीला कापूस विक्री करून पैसे मिळवितो. मात्र यंदा केंद्र सरकारच्या कॉटन कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाने राज्यात कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. त्यामुळे व्यापाºयांची खेडा खरेदी जोरात सुरू झाली आहे. यात शेतकºयांना अत्यल्प भाव देऊन नगदी पैशाने कापूस खरेदी करण्यात येत आहे.राज्यात उत्पादन होणाºया कापसात ७८ टक्के कापूस एकट्या विदर्भात उत्पादन होतो. विदर्भाच्या सर्वच जिल्ह्यात कापसाचे पीक घेतले जाते. बरेच शेतकरी मृग नक्षत्राच्यापूर्वी धुळपेरणी करीत असल्याने त्यांच्याकडे दसºयानंतर कापूस निघण्यास सुरूवात होते. यंदा कापसाचे उत्पादन चांगले येण्याची शक्यता कृषी खात्याने वर्तविली आहे. अनेक शेतकºयाच्या घरी कापूस आलेला आहे. मात्र सरकारचे कापूस खरेदीबाबत धोरण अद्यापही ठरलेले नाही. १९ सप्टेंबर रोजी कापूस पणन महासंघाची मुंबई येथे वार्षिक आमसभा पार पडली. या आमसभेत कापूस खरेदीबाबत निर्णय घेण्यात आला. यात कॉटन कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया राज्यात कापूस खरेदी करेल व कापूस पणन महासंघ नोडल संस्था म्हणून कमिशन तत्वावर काम करेल, असे ठरविण्यात आले. दिवाळीपूर्वी सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू होईल, अशी आशा शेतकºयांना होती. परंतु राज्यात कोठेही कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही. त्यामुळे शेतकºयांना आता व्यापाºयांना कापूस विकण्याची पाळी आली आहे. शेतकºयांकडून अल्प दराने व्यापारी कापूस घेत आहे. यंदा कापसाचा भाव ५ हजार रूपये क्विंटलच्यावर राहण्याची शक्यता आहे. कापूस उत्पादन करणाºया जगातील अनेक देशात या वर्षी वादळामुळे व नैसर्गिक अडचणीमुळे कापसाचे उत्पादन घटलेले आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेतील कापसाला मोठी मागणी राहणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सीसीआयचे कापूस खरेदी तत्काळ सुरू करण्याची गरज होती. मात्र केंद्र सरकारची कमालीची उदासिनता याबाबत दिसून येत आहे.